आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न नौवटा संस्थाले अनुमति पाएका छन् । निर्वाचन आयोगले जनप्रशासन सङ्घ, रेडियम लामिछाने स्मृति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन र सामाजिक परिचालन तथा चेतना अभिवृद्धि समूह नेपाललाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ । यस्तै केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस, सुशासन महासङ्घ नेपाल, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल…
