सरकारले संघीय संरचनामा बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति प्रणालीमा कठोर कदम चालेको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत सांसददेखि राजनीतिक पदाधिकारीसम्मलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै अब सांसद, प्रदेशसभा सदस्य वा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीले व्यक्तिगत सचिव राख्न पाउने छैनन्। तर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका…
