जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी निर्णय अन्योलमा परेको छ । उनको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) त्यागेको प्रमाण नआएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले थप विवरण माग गरेको छ ।
समितिले २५ असोजमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर थापाको पीआरबारे जानकारी मागेको थियो । पहिलो पत्रको जवाफ नआएपछि समितिले ९ कात्तिकमा दोस्रो पत्र पठाएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि जापानस्थित नेपाली राजदूतावासलाई थप विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
थापाले जापानका विभिन्न संस्था तथा सरकारी निकायसँग सहकार्य गरेको बताएका छन् । उनले सन् २००९ देखि २०२६ सम्म कानागावा अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेसनलगायत संस्थामा विज्ञका रूपमा काम गरेको विवरण बुझाएका छन् । समितिले जापानका सरकारी निकायबाट नियुक्ति लिएको वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक तथा सुविधा प्राप्त गरेको विषयमा समेत स्पष्ट विवरण मागेको छ ।
नियमअनुसार संसदीय सुनुवाइका लागि नाम प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्छ । थापाको नाम असोज ७ मा समितिमा दर्ता भएकाले कात्तिक १९ भित्र निर्णय लिनुपर्नेछ । उक्त अवधिमा निर्णय नआए राजदूत नियुक्तिका लागि कानुनी बाधा नपर्ने व्यवस्था छ ।
समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जापान सरकारबाट आधिकारिक विवरण प्राप्त भएपछि बैठक बसेर अनुमोदन वा अस्वीकृतिबारे निर्णय गर्ने बताएका छन् । उनले ४५ दिनको समयसीमा कटाउने पक्षमा समिति नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिक्रिया