सरकारले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा पछिल्लो पाँच वर्षको अनुभव, वैज्ञानिक अनुसन्धान र वर्तमान आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।
बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले नयाँ कार्यसूची र उद्देश्यसहित नीति परिमार्जनको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार परिमार्जित नीतिमा १५ वटा विषयगत क्षेत्र समेटिएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
सरकारले वन, जलस्रोत, कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा र ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्न स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना बनाउने उद्देश्यले स्थानीय अनुकूलन योजनाको नयाँ ढाँचा पनि तयार भइरहेको छ ।
सरकारले जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न कार्बन व्यापारलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि कार्बन व्यापारसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत भइसकेको र राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्र्री विकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य गरेर हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्नुपर्नेमा पनि सरकारले जोड दिएको छ ।
नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको सरकारले बताउँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया