नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) बाट दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट दर्ता हुने–नहुनेबारे सर्वोच्च अदालतमा छलफल जारी छ।
सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए। तर प्रशासनले अध्ययनका लागि समय लागेको भन्दै रिट दर्ता गरेको थिएन। सोही रिटबारे शुक्रबार पनि छलफल भइरहेको छ।
रिटमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न र नयाँ आईजीपी मनोजकुमार केसीलाई उक्त पदको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेल र मुद्दा शाखा प्रमुख अशोक क्षेत्री रिटबारे छलफलमा छन्।
सरकारले बुधबार कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने र केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि केसीले दर्ज्यानी चिह्न लगाएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी गर्दै कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन्।
शुक्रबार रिट दर्ता नभए तिहारअघि सुनुवाइ हुने सम्भावना टर्नेछ। अदालत २७ कात्तिकमा मात्रै खुल्ने भएकाले त्यसपछि मात्र रिट पेसीमा चढ्ने सम्भावना छ।
प्रतिक्रिया