सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि प्रस्तावित डा. रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायपालिकाको सुधार र प्रभावकारिताका लागि ‘भिजन २०३५’ अघि सारेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष प्रस्तुत कार्ययोजनामा उनले न्यायिक सेवा प्रभावकारी बनाउने, मुद्दा फछ्र्योटमा तीव्रता दिने, फैसला कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने र नागरिकको न्यायमा समान पहुँच स्थापित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
बागचन्दले अदालतलाई फैसला सुनाउने संस्थामा मात्र सीमित नराखी नागरिकले न्याय पाएको अनुभूति गर्ने र अदालतका निर्णय व्यवहारमै कार्यान्वयन हुने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् ।
उनको कार्ययोजनामा न्यायपालिकाको सुधारका लागि सातवटा रणनीतिक स्तम्भ प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा मुद्दाको तयारी र सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउने, समयमै फैसला तयार गर्ने, डिजिटल प्रमाणको व्यवस्थापन, न्यायमा समान पहुँच तथा फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, न्यायिक कामको गुणस्तर मापन गर्न मुद्दा फछ्र्योटको औसत अवधि, पुराना मुद्दाको अनुपात, न्यायाधीशको कार्यसम्पादन, सेवाग्राहीको अनुभव र गुनासोलगायतका सूचक प्रस्ताव गरिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच समन्वय गर्ने प्रस्ताव पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ । तर यस्तो संयन्त्रको कानुनी आधार, अधिकार क्षेत्र र संस्थागत सीमाबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको विश्लेषणमा औँल्याइएको छ ।
कार्ययोजनामा सुधारका अवधारणा समेटिए पनि पहिलो वर्षका प्राथमिकता, निश्चित लक्ष्य, स्रोत, जिम्मेवारी र समयसीमा स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
समग्रमा बागचन्दको ‘भिजन २०३५’ ले न्यायपालिकालाई नागरिककेन्द्रित, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
प्रतिक्रिया