प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले तयारी अघि बढाएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट यस्ता सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार बाँकी स्थानीय तहमा पनि सेवा विस्तार गर्न लागिएको उनले बताएका छन्।
‘यस प्रक्रियालाई थप गति दिँदै बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
उनले यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउने पनि बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले राज्यका सेवा सुविधा लिन नागरिक टाढाका कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सेवा नागरिककै नजिक पुर्याउनु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भएको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको अभिन्न अङ्गका रूपमा भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने र नागरिकले स्थानीय स्तरबाटै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने सरकारको अपेक्षा छ।
प्रतिक्रिया