नेपाल सरकारले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग परिचालनका लागि परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न थालेको छ। कोषले नेपाललाई २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याउने निर्णय गर्दै त्यसमध्ये २० मिलियन डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेपछि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार प्रस्ताव लेखनको काम सुरु भइसकेको छ। सरकारले मंसिर दोस्रो सातासम्म प्रस्तावको प्रारम्भिक खाका तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपालले कोषमा सिधै प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकाले कोषसँग आबद्ध राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत प्रस्ताव बुझाउनुपर्नेछ। त्यसैले सरकारले परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने उपयुक्त संस्थाको छनोट प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।
प्रस्तावमा जलवायुजन्य विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायको आवश्यकता प्राथमिकतामा राखिनेछ। विशेषगरी प्रभावित महिला, बालबालिका र स्थानीय समुदायको जीवन तथा सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम तय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रस्तावमा समेटिने कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अध्ययन र राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनलाई आधार बनाइनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्रम छरिएर सञ्चालन गर्नुभन्दा निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित गरी नमुना परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ। यसबाट प्राप्त अनुभव र उपलब्धिलाई भविष्यमा अन्य प्रभावित क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ढकालले नोभेम्बर महिनाभित्र प्रस्तावको पहिलो खाका तयार गरी सम्भव भएसम्म कोषको दसौँ बोर्ड बैठकअघि नै प्रस्ताव पेस गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार २० मिलियन अमेरिकी डलर आफैँमा ठूलो रकम नभए पनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व विशेष छ। परियोजनाको कार्यान्वयन, त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजा र भविष्यमा हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनका क्षेत्रमा स्थापित हुन सक्ने उदाहरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेरिरहेको छ।
गत अक्टोबर २२ मा बसेको हानि तथा नोक्सानी कोषको भर्चुअल विशेष बैठकले नेपाललाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री र अर्थमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित नेपालले पठाएको अनुरोधपत्रमाथि छलफल गर्दै बैठकले सर्वसम्मत रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
प्रतिक्रिया