काठमाडौँ, २ असार – संघीय संरचनाअन्तर्गत रहेका सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वार्षिक आय–व्ययको अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गरेका छन्। आइतबार प्रदेशसभाहरूमा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा प्रदेशहरूको आर्थिक प्राथमिकता, संरचनागत समस्या, न्यून स्रोत र खर्च क्षमताको कमजोर अवस्थाले पुनः दोहोरिएको छ। अधिकांश प्रदेशले अघिल्लो वर्ष खर्च गर्न नसकिएको बजेटलाई स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् भने दुई प्रदेशले घाटा बजेट ल्याउँदै आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा मध्यरातमा बजेट
कर्णाली प्रदेश सरकारले आइतबार मध्यरातमा आगामी वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्यो। प्रतिपक्षको अवरोधका कारण ढिलोगरी बसेको सभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले रु ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट पेस गरे। चालु वर्षको तुलनामा करिब पाँच प्रतिशतले वृद्धि गरिएको यो बजेटमा पुँजीगत खर्चतर्फ ६०.५५ प्रतिशत अर्थात् रु १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख छुट्याइएको छ भने चालु खर्चतर्फ २३.६४ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ।
बजेट स्रोतका रूपमा कर्णालीले आन्तरिक आय रु ९६ करोड, अघिल्लो वर्ष बचत रकम रु पाँच अर्ब ६९ करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु १० अर्ब २७ करोड र विभिन्न अनुदानहरूमार्फत् बाँकी रकम जुटाउने योजना बनाएको छ।
सुदूरपश्चिममा बजेट आकार बढे पनि स्रोतको भरपर्दा स्थिति कमजोर
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रु ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री बहादुरसिंह थापाले चालु खर्च ३० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो।
बजेट स्रोतमा आन्तरिक राजस्व रु एक अर्ब ६५ करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु नौ अर्ब ८७ करोड, अघिल्लो वर्षको बचत रकम रु सात अर्ब ६६ करोड, र अनुदानहरूबाट बाँकी रकम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट सार्वजनिक
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि रु ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले पेस गरेको बजेटमा ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ३० प्रतिशत चालु खर्च प्रस्ताव गरिएको छ।
बजेट स्रोतमा आन्तरिक राजस्व रु सात अर्ब ७८ करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँट र अनुदान मिलाएर २७ अर्बभन्दा बढी, र अघिल्लो वर्षको मौज्दात रु दुई अर्ब परिचालन गर्ने उल्लेख छ।
गण्डकीले घाटा बजेटसहित आन्तरिक ऋणको योजना
गण्डकी प्रदेशले कुल रु ३१ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको छ। यस बजेटमा पुँजीगततर्फ ५९ प्रतिशत, चालु तर्फ ३९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले पेश गरेको बजेटमा रु एक अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण उठाएर बजेट पूर्ति गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ।
यसमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट, विभिन्न अनुदानहरू, आन्तरिक राजस्व र अघिल्लो वर्षको बचत रकम समेटिएको छ।
बागमती प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो बजेट
बागमती प्रदेशले आगामी वर्षका लागि सबैभन्दा ठूलो, रु ६७ अर्ब ४७ करोड बराबरको बजेट पेस गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले पेश गरेको बजेटमा पुँजीगत खर्च ६१ प्रतिशत र चालु खर्च ३८ प्रतिशत रहेको छ।
बजेट स्रोतका रूपमा कर राजस्वबाट रु २८ अर्ब ८७ करोड, अन्य राजस्व, संघीय अनुदान तथा अघिल्लो वर्षको मौज्दात समावेश गरिएको छ।
मधेस प्रदेशमा पनि घाटा बजेट
मधेस प्रदेशले रु ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट पेस गर्दै रु दुई अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री सुनिलकुमार यादवले पेस गरेको बजेटमा पुँजीगत खर्च करिब ६४ प्रतिशत र चालु खर्च ३५ प्रतिशत छ।
बजेट स्रोतमा आन्तरिक राजस्व रु नौ अर्ब ५० करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान रु १२ अर्ब ७३ करोड, अघिल्लो वर्षको मौज्दात रु १० अर्ब ३८ करोड राखिएको छ।
कोशी प्रदेशले ५.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
कोशी प्रदेश सरकारले रु ३५ अर्ब ८७ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ। यस बजेटमा पुँजीगत खर्च ४७ प्रतिशत, चालु खर्च ५२ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगरले पेस गरेको बजेटमा आगामी वर्षमा ५.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख छ।
स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्व रु पाँच अर्ब ५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा अघिल्लो वर्षको बचत रकम समेटिएको छ।
प्रदेशहरूको आगामी बजेटमा पुनः त्यही ढाँचाको दोहोरिएको छ—न्यून स्रोत, अनुदान निर्भरता, खर्च क्षमताको कमी र ऋणको बढ्दो आवश्यकता। समग्रमा, संघीयता कार्यान्वयनको आठौँ वर्षमा पनि प्रदेशहरूले आर्थिक स्वावलम्बनभन्दा केन्द्रप्रतिको आश्रय हटाउन सकेका छैनन्।
प्रतिक्रिया