कुलमान घिसिङको फेसबुक स्टाटस: बजेटमा विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णय र सरकारी तर्कप्रति असन्तुष्टि

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने निर्णय गरेसँगै यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय ऊर्जा नीति र उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। विशेष गरी, यस निर्णयको बचाउमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत गरिएका तर्कहरू वर्तमान विद्युत प्रणालीको वास्तविक अवस्था र नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यसँग मेल नखाएको टिप्पणी घिसिङले गरेका छन्।।

‘इन्डक्सन चलाउँदा ट्रान्सफर्मर पड्किन्छ’ भन्ने तर्क तथ्यहीनबजेटको बचाउ गर्दै सरकारी पक्षबाट “देशका सबै घरमा अहिले नै इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरियो भने ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन्” भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति आएका छन्। तर, विज्ञ र सरोकारवालाहरूका अनुसार यो तर्क प्राविधिक यथार्थभन्दा निकै टाढा छ। लोडसेडिङ अन्त्य भएयता देशभित्रको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। हाल देशको पूर्वाधार अवस्था निकै बलियो भइसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ उनले उल्लेख गरेका छन्। ।

घिसिङका अनुसार

सबस्टेसन क्षमता: हाल देशभर १४ हजार एमभिए (MVA) भन्दा बढी क्षमताका सबस्टेसनहरू सञ्चालनमा छन्।

वितरण ट्रान्सफर्मर:५ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मरहरूले सेवा दिइरहेका छन्।

प्रसारण लाइन:१३२, २२० र ४०० केभी (kV) क्षमताका उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनहरू सञ्चालनमा छन् भने थप संरचनाहरू निर्माणाधीन छन्।

शहरी आधुनिकीकरण:काठमाडौं उपत्यका लगायतका प्रमुख क्षेत्रमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत र आधुनिकीकरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

प्राविधिक रूपमा विद्युत भार (Load) एकैपटक र एकै स्थानमा नआउने (Diversity Factor का कारण) भएकाले सम्पूर्ण प्रणाली एकैचोटि असफल हुने वा ट्रान्सफर्मरहरू पड्किने तर्क निराधार देखिन्छ।

कतिपय स्थानीय स्तरमा समस्या देखिएमा पनि त्यसलाई तत्काल समाधान गर्न सक्ने प्राविधिक क्षमता र संयन्त्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग उपलब्ध छ। पूर्वाधार निर्माणको उद्देश्य नै भविष्यको बढ्दो खपत व्यवस्थापन गर्नु भएकाले, यसैलाई बहाना बनाएर करको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नु तर्कसंगत देखिँदैन।

प्रतिगामी कदम: विद्युत खपत बढाउने कि घटाउने? छिमेकी मुलुक भारत लगायत विश्वका धेरै देशहरूले हरित ऊर्जा र विद्युतको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति (सहुलियत र अनुदान) अवलम्बन गरिरहेका बेला नेपालले उल्टै अतिरिक्त करको बोझ थप्ने निर्णय गरेको घिसिङको आरोप छ।

आज नेपाली उपभोक्ताहरू इन्डक्सन चुलो, पानी तताउने उपकरण, हिटर, र विद्युतीय सवारीसाधन (EV) तर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा लगाइएको करले विद्युत महसुल महँगो बनाउने मात्र नभई, भविष्यमा उपभोक्तालाई महसुल समायोजनमार्फत राहत दिने सम्भावनालाई समेत संकटमा पार्ने देखिन्छ।

घिसिङले लेखेका छन्”स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ हरित ऊर्जा देशभित्रै खपत बढाउनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यस्तो बेला विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कर लगाएर निरुत्साहित गर्नु दूरदृष्टिहीन र प्रतिगामी कदम हो।”

राजस्वमुखी नीति, पूर्वाधारलाई दोषयो करबाट उठ्ने रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेवा सुधार वा पूर्वाधार विस्तारमा सोझै खर्च हुने नभई राज्यकोष (चालु खर्च वा अन्य साधारण खर्च) मा जानेछ। यदि सरकारलाई अतिरिक्त लगानीका लागि स्रोत आवश्यक नै हो भने त्यसको स्पष्ट र पारदर्शी व्याख्या गरिनुपर्छ। विद्युत पूर्वाधारको कमजोरी देखाएर करको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयासले लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवैमा नकारात्मक सन्देश गएको छ।

जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले विद्युत खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने र संरचनागत क्षमताबारे तथ्यहीन आशंका सिर्जना नगर्ने अपेक्षा राखिन्छ। ऊर्जा आत्मनिर्भरता, हरित अर्थतन्त्र र स्वदेशी विद्युतको अधिकतम उपयोगका लागि सरकारले करको यो निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू पनि तथ्य र राष्ट्रिय हितका आधारमा दिन आवश्यक देखिएको छ।