कोशी प्रदेश सरकारले नेपाली भाषाबाहेक थप १३ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आजदेखि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेका हुन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर प्रदेशको बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक पहिचान संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले थप १३ भाषालाई पनि समेटेर कानुनी व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले राई, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दु, राजवंशी, नेपाल भाषा, चाम्लिङ, शेर्पा, सन्थाली र अन्य भाषालाई समेत समेटेर ऐन निर्माण गरेको जनाएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गत कात्तिक ११ गते सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रमाणीकरण गरेपछि यसको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो ।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष प्रदेश भाषा दिवस मनाउने घोषणा गर्दै भाषिक विविधताको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासमा जोड दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भाषासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनु प्रदेशका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन् । यसले विभिन्न भाषा, संस्कृति र समुदायको पहिचानलाई सम्मान गर्दै विविधताबीचको एकतालाई थप बलियो बनाउने उनको विश्वास छ ।
उनले प्रदेशमा रहेका सबै जातजातिका परम्परा, संस्कृति, लिपि र भाषाको संरक्षण तथा पहिचान स्थापित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया