शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू नहुने

काठमाडौं । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। नागरिकस्तरबाट व्यापक असन्तुष्टि र आलोचना आएपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा उक्त निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा अझ महँगो हुने देखिएकाले हालका लागि यो व्यवस्था स्थगित गरिएको हो।

उनले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै निर्णय लिइने र आवश्यक परे कुनै पनि निर्णय सच्याउन सरकार तयार रहने स्पष्ट पारेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनले बताएका छन्।

तर उक्त व्यवस्थाप्रति नागरिक तहबाट आएको तीव्र प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जनभावनाको सम्मान गर्दै निर्णय पुनर्विचार गरिएको बताएका छन्। उनले समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता यथावत् रहेको समेत स्पष्ट पारे।

यससँगै सरकारले विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई निजी क्षेत्रबाट पनि गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने नीति अघि बढाउने जनाएको छ। त्यसअनुसार निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। सरकारले उक्त शुल्कबाट संकलित रकम दुर्गम क्षेत्र, विपन्न समुदाय, स्वास्थ्य बीमा विस्तार तथा शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न खर्च गर्ने जनाएको थियो।

तर शुल्कको भार अन्ततः विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने भन्दै निजी क्षेत्र, अभिभावक, विद्यार्थी संगठन तथा विभिन्न सरोकारवालाले यसको विरोध गर्दै तत्काल खारेजीको माग गरेका थिए। नागरिकस्तरबाट बढ्दो दबाबपछि सरकारले हालका लागि उक्त व्यवस्था लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो।