जलवायु न्यायको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह


पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकको जलवायु न्यायको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेकी छन्।

चीनमा आयोजित सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम (स्योङआन) सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा हालै भएका प्राकृतिक विपद्का घटनाले जलवायु परिवर्तनको असर पुनः उजागर गरेको बताइन्।

चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजद्वारा आयोजित सम्मेलनमा उनले हिमालय क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि चीन, नेपाल, भारतलगायत हिमाली देशबीच सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

‘हिमाली देशहरूबीच मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदी अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य विस्तार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।

भण्डारीले जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन र भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शक्ति नभई कानुनका आधारमा निर्देशित हुनुपर्ने र कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारलाई उचित स्थान दिनुपर्ने धारणा राखिन्। त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

शान्ति र विकास एकअर्काका परिपूरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र वातावरण संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताइन्।

विश्वका साझा चुनौती समाधान गर्न संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले नेपाल–चीन सम्बन्ध सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयतामा आधारित रहेको पनि बताइन्।