बेलायतमा स्थायी बसोबासको अवधि १० वर्ष पुर्‍याइँदै, नेपाली कामदारलाई कस्तो असर ?


बेलायत सरकारले आप्रवासीलाई स्थायी बसोबासको अनुमति (ILR) दिने नियम कडा बनाउने निर्णय गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थायी बसोबासका लागि सामान्यतः पाँच वर्ष बस्नुपर्ने विद्यमान अवधिलाई बढाएर १० वर्ष पुर्‍याइने भएको छ। यसबाट बेलायतमा कार्यरत नेपालीसहित विदेशी नागरिक प्रभावित हुनेछन्।

बेलायतकी गृहसचिव शबाना महमुदले आप्रवासनसम्बन्धी नियम पुनर्संरचना गर्दै नयाँ व्यवस्था अघि सारेकी हुन्। उनका अनुसार स्थायी बसोबास स्वतः प्राप्त हुने अधिकार नभई देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक सेवामा योगदान गरेर अर्जन गर्नुपर्ने सुविधा हो।

सरकारले सन् २०२५ नोभेम्बरमा प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको थियो। परामर्श र सत्तारूढ लेबर पार्टीभित्रको विरोधपछि केही प्रावधान परिमार्जन गरिएको छ। विशेषगरी विदेशी केयर वर्करले १५ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव फिर्ता लिइएको छ।

नेपाली केयर वर्करलाई के असर पर्छ ?

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सन् २०२५ मेअघि बेलायत पुगेका र भिसाका सर्त पालना गर्दै वार्षिक कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड आम्दानी गरेका केयर वर्करले पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

तर सन् २०२५ मेपछि बेलायत पुगेका केयर वर्करका लागि यो छुट लागू हुने छैन। उनीहरू सामान्यतः १० वर्षे व्यवस्थामा पर्नेछन्। त्यसैले सबै नेपाली केयर वर्करले पाँच वर्षमै स्थायी बसोबास पाउने छैनन्।

दक्ष र उच्च आम्दानी गर्नेलाई छोटो अवधि

नयाँ नियममा केही समूहका लागि पाँच वर्षको अवधि कायम गरिएको छ। पाँच वर्षमध्ये कम्तीमा तीन वर्ष वार्षिक ५० हजार २७१ पाउन्ड वा सोभन्दा बढी आम्दानी गर्ने आप्रवासीले पाँच वर्षमै आवेदन दिन सक्नेछन्।

त्यस्तै, डाक्टर, नर्स, शिक्षक र सामाजिक कार्यकर्ताजस्ता स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिले पनि पाँच वर्षपछि आवेदन दिन सक्नेछन्। नर्सिङ सहायक र शिक्षण सहायकजस्ता कामदारले सन् २०२५ मेअघि बेलायत प्रवेश गरेको अवस्थामा पाँच वर्षे सुविधा पाउनेछन्। हङकङको ब्रिटिस नेसनल (ओभरसिज) अर्थात् BN(O) हैसियत भएका व्यक्तिका लागि पनि पाँच वर्षको व्यवस्था कायम रहनेछ।

उच्च आम्दानी गर्ने व्यक्तिका लागि भने तीन वर्षमै स्थायी बसोबासको बाटो खुला गरिएको छ। वार्षिक एक लाख २५ हजार १४१ पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्ने तथा ग्लोबल ट्यालेन्ट र इनोभेटर फाउन्डर भिसामा रहेका योग्य व्यक्तिले तीन वर्षपछि आवेदन दिन सक्नेछन्।

सरकारी सुविधा लिने र नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडाइ

निर्धारित सरकारी सुविधा लिएका वा भिसाका सर्त उल्लंघन गरेका केही आप्रवासीले स्थायी बसोबासका लागि कम्तीमा २० वर्ष कुर्नुपर्नेछ। आपराधिक अभिलेख भएका वयस्कलाई स्थायी बसोबास नदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। १८ वर्षमुनिका व्यक्तिको हकमा भने सम्बन्धित निकायले परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्न सक्नेछन्।

आवेदकले उच्च स्तरको अंग्रेजी बोल्न सक्ने, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा अन्य ऋण बाँकी नरहेको र कम्तीमा तीन वर्ष वार्षिक १२ हजार ५७१ पाउन्ड आम्दानी गरेको हुनुपर्नेछ।

शरणार्थीका लागि फरक व्यवस्था

सरकारको आधिकारिक योजनामार्फत बेलायत पुगेका शरणार्थीले पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबास पाउन सक्नेछन्। अन्य शरणार्थीले काम वा अध्ययन गरेको अवस्थामा १० वर्ष र नगरेको अवस्थामा २० वर्ष कुर्नुपर्नेछ।

सानो डुंगा वा अन्य अनधिकृत माध्यमबाट बेलायत पुगेका शरणार्थीले काम वा अध्ययन गरे पनि २० वर्ष र नगरेमा ३० वर्षपछि मात्र आवेदन दिन सक्नेछन्।

पहिल्यै बेलायतमा रहेका नेपालीलाई पनि लागू

नयाँ नियम बेलायतमा पहिल्यै बसोबास गरिरहेका तर स्थायी बसोबासको अनुमति नलिएका आप्रवासीमा पनि लागू हुनेछ। तर ILR प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिलाई भने यसले असर गर्ने छैन।

ILR प्राप्त गरेपछि व्यक्तिले बेलायतमा अनिश्चितकालसम्म बस्न, काम गर्न र अध्ययन गर्न पाउँछन्। योग्य व्यक्तिले ILR प्राप्त गरेको १२ महिनापछि अन्य सर्त पूरा गरी बेलायती नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्छन्। त्यसैले नयाँ नियमले स्थायी बसोबास पर्खिरहेका नेपालीको नागरिकता प्राप्त गर्ने समयसमेत पछाडि धकेल्न सक्छ।

परिवारका सदस्यका लागि के व्यवस्था छ ?

मुख्य आवेदकसँगै बेलायत पुगेका पति वा पत्नीले उनीसँगै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। पछि बेलायत आएका पति वा पत्नीले भने आवश्यक बसोबास अवधि पूरा गर्नुपर्नेछ।

योग्य दम्पतीले संयुक्त आम्दानी जोडेर न्यूनतम २५ हजार १४२ पाउन्डको आम्दानी मापदण्ड पूरा गर्न सक्नेछन्।

१८ वर्षमुनिका बालबालिकाले अभिभावकसँगै स्थायी बसोबास पाउन सक्नेछन्। उनीहरूलाई आम्दानी, सरकारी ऋण, अंग्रेजी भाषा र लाइफ इन द यूके परीक्षासम्बन्धी सर्त लागू हुने छैन। परिवारमा निर्भर १८ देखि २४ वर्षका युवाले पनि अभिभावकसँगै आवेदन दिन सक्नेछन्। उनीहरूले व्यक्तिगत आम्दानीको मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्ने छैन।

बेलायती नागरिकका योग्य पति वा पत्नी, अभिभावक र सन्तानका लागि पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबास पाउने विद्यमान व्यवस्था यथावत् रहनेछ।

नयाँ व्यवस्थापछि बेलायतमा रहेका नेपालीले आफ्नो भिसाको प्रकार, बेलायत प्रवेश गरेको मिति, आम्दानी र अन्य योग्यता मापदण्ड जाँच्नुपर्नेछ। विशेषगरी पाँच वर्ष बिताइसकेका तर ILR नपाएका नेपालीले आफू कुन समूहमा पर्छु भन्ने यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।