सरकारी निकायको आन्तरिक लेखापरीक्षणमा बेरुजु १० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख ८० हजार ८९९ रुपैयाँ पुगेको हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु ३ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख ३१ हजार ३३१ रुपैयाँ, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ र म्याद नाघेको पेस्की ५ अर्ब २७ करोड १६ लाख २९ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब २४ करोड ३१ हजार रुपैयाँ रहेको बेरुजु समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ४४ करोड १५ लाख ४९ हजार रुपैयाँले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले बजेट विनियोजनको दायरा विस्तार, तत्कालीन जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सरकारी कागजातमा भएको क्षति र कर्मचारीबाट हुने कार्यगत त्रुटि तथा असावधानीलाई बेरुजु बढ्नुका प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएको छ।
आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सवारीसाधन, सरकारी कागजात र भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिले बेरुजु बढाउन प्रतिकूल प्रभाव पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कर्मचारीका प्रक्रियागत त्रुटि र असावधानीले समेत वित्तीय अनुशासनमा चुनौती थपिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ।
प्रतिक्रिया