नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्।
बुधबार जिम्मेवारीबाट हटाइएका कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय प्रहरी ऐनविपरीत रहेको दाबीसहित रिट दायर गर्न लागेका हुन्। कार्की निकट एक कानुन व्यवसायीका अनुसार पदमा बहाल रहेको प्रहरी कर्मचारीलाई बिनाकारण जिम्मेवारीबाट हटाउन नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिनेछ।
प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हद गरी कुनै पनि आधारले कार्कीलाई पदबाट हटाउन नमिल्ने दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ।
कार्की २०५४ चैत १८ गते नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको सेवा अवधि ३० वर्ष र उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ। २०२९ साउन १५ गते जन्मिएका कार्की हाल ५४ वर्षका छन्।
त्यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था छ। कार्की आईजीपी नियुक्त भएको आगामी कात्तिक २७ गते एक वर्ष पुग्दैछ।
कार्कीको पक्षबाट नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया