सरकार फेरिएसँगै विवादित बन्दै आएको भुमि समस्या समाधान आयोग पुर्न गठित भएको छ । २०८० चैत्रमा तत्कालित प्रधानमन्त्री पष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भुमि आयोग खारेजीको निर्णयसँगै बन्द भएको आयोगको कार्य पुनः सुचारु हुने गरी सरकारले आयोगको गठन गरेको हो । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी नयाँ आयोग गठन भएको हो…
