सर्वोच्च अदालतप्रति ओलीको असन्तुष्टि, भने– फैसला गर्न पनि ढिलाइ


नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आलोचना गरेका छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासङ्घ केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला हुन ढिलाइ भएको भन्दै सर्वोच्चप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले अघिपछि मुद्दामा छिटो फैसला हुने गरे पनि आफूहरूले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दामा भने अहिलेसम्म फैसला नभएको बताए ।

‘फागुनमा चुनाव भइसक्यो, मुद्दा अहिले पनि फैसला भएको छैन,’ उनले भने, ‘समयमा न्याय प्राप्त नहुनु र ढिला प्राप्त हुनु भनेको न्याय प्राप्त नहुनुजस्तै हो ।’

ओलीले मधेश प्रदेश सरकार गठनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति पनि टिप्पणी गरे । सात दिनभित्र सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि बहुमत जुटाएर दाबी पेस गरिसकेपछि पनि सात दिन नै कुर्नुपर्ने गरी फैसला आएको उनको भनाइ थियो ।

उनले सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गरे पनि त्यसलाई मान्नुपर्ने बताए । तर, अदालतका केही निर्णयले अन्योल सिर्जना गरेको टिप्पणीसमेत गरे ।

‘हामीले नेपाली भाषा बुझ्न छोड्यौँ कि अदालतले बुझ्न छोड्यो,’ ओलीले भने ।

अदालतको आलोचना गर्दा अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्ने भन्दै उनले व्यङ्ग्यसमेत गरे । केही बोल्नै नहुने अवस्था रहेको टिप्पणी गर्दै उनले आफूविरुद्ध पनि मुद्दा पर्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गरे ।