ज्योति समूहका अध्यक्ष डा. रूप ज्योति र उनीसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको अर्बौँ रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोग गरेको विषयमा दुई सरकारी बैंकको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा कर्जा दुरुपयोग र कर छलीसम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने औँल्याएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको भूमिका पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने आवाज उठेको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदन अहिले संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको छ । प्रतिवेदनले कर्जा दुरुपयोग र कर छलीमा संलग्न कम्पनीहरूको कारोबारमाथि प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस प्रकरणमा मुख्य रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले ज्योति समूहसम्बद्ध कम्पनीहरूलाई प्रवाह गरेको कर्जामाथि प्रश्न उठेको छ । विशेषगरी लेखापरीक्षकले राय दिन अस्वीकार गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा अर्बौँ रुपैयाँ कर्जा कसरी स्वीकृत भयो भन्ने विषय विवादमा आएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा प्रवाह गरेको दाबी गरेको छ । कर्जा असुल हुन नसकेपछि बैंकले पर्सास्थित एनजिएम इन्जिनियरिङ एन्ड सेल्स प्रालिको धितोमा रहेको ५७ करोड ९७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल बैंकले पनि नेपाल जनरल मार्केटिङ र ग्रान्ड सिटी क्लिनिक एन्ड हस्पिटलसहित चार कम्पनीविरुद्ध कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कर्जा भुक्तानी नभएपछि बैंकले डा. रूप ज्योति, उनका छोरा अभिक ज्योति र छोरी सुरुचि ज्योतिका नाममा रहेका धितो सम्पत्ति लिलाम गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ ।
यद्यपि, लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि कर्जा असुल हुन सकेको छैन । लेखापरीक्षकले नै राय दिन अस्वीकार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा कर्जा प्रवाह हुनु र त्यसमा सम्बन्धित बैंक तथा कर्मचारीको भूमिका कस्तो थियो भन्ने विषय थप छानबिनको विषय बनेको छ ।
यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि उक्त प्रकरणमा बैंकहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गैरकानुनी रूपमा कर्जा प्रवाह भएको पुष्टि भए सम्बन्धित पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।
केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सर्वसाधारणको निक्षेप संरक्षणप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया