अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (U.S. Department of State) ले गैर–आप्रवासी (Non-Immigrant) भिसा प्रणालीअन्तर्गत परीक्षणका रूपमा अघि सारेको ‘भिसा धरौटी’ (Visa Bond Pilot Program) ले विश्वव्यापी बहस जन्माएको छ । विशेषगरी नेपालजस्ता विकासशील मुलुकका नागरिकका लागि यो नीति वैधानिक यात्रा, आर्थिक समानता, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ ।
परीक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट गरिएका निश्चित देशका केही गैर–आप्रवासी भिसा आवेदकले अमेरिका प्रवेश गर्नुअघि ५,०००, १०,००० वा १५,००० अमेरिकी डलरसम्मको फिर्ता हुने धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले आर्थिक हैसियत कमजोर भएका तर वैधानिक रूपमा यात्रा गर्न चाहने नागरिकमाथि अतिरिक्त भार थप्ने आलोचना भइरहेको छ ।
यो केवल प्रशासनिक परिवर्तन मात्र होइन; यसले अमेरिकी अध्यागमन नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा प्राथमिकता र उच्च ‘भिसा ओभरस्टे’ भएका मुलुकप्रतिको दृष्टिकोणलाई समेत प्रतिबिम्बित गर्छ ।
नीतिको उद्देश्य र कार्यप्रणाली
अमेरिकी अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐन (Immigration and Nationality Act) अन्तर्गत रहेको कानुनी व्यवस्थाको आधारमा ल्याइएको यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भिसा अवधि सकिएपछि अवैध रूपमा बस्ने (Visa Overstay) प्रवृत्तिलाई आर्थिक जिम्मेवारीमार्फत निरुत्साहित गर्नु हो ।
यसअन्तर्गत कन्सुलर अधिकृतले आवेदकको जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा धरौटी रकम निर्धारण गर्न सक्छन् । यात्रा पूरा गरी तोकिएको अवधिभित्र अमेरिका छाडेमा उक्त रकम फिर्ता हुन्छ भने नियम उल्लंघन भएमा धरौटी जफत हुन सक्छ ।
मुख्य विशेषताः
धरौटी रकम ५,०००, १०,००० वा १५,००० अमेरिकी डलर हुन सक्छ ।
रकम अमेरिकी सरकारले तोकेको आधिकारिक माध्यमबाट मात्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
यात्रा अवधि, प्रवेश र प्रस्थानसम्बन्धी सर्तहरू पनि थप कडाइका साथ लागू हुन सक्छन् ।
तोकिएको समयभित्र स्वदेश फर्किएमा धरौटी फिर्ता गरिन्छ ।
नेपाल किन जोखिमयुक्त सूचीमा पर्न सक्छ ?
अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्रालय (DHS) ले सार्वजनिक गर्ने Entry/Exit Overstay Report ले कुनै देशका नागरिक कति प्रतिशतले भिसा अवधि नाघेर बसे भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छ। यही तथ्याङ्क, कागजातको विश्वसनीयता र सुरक्षा सहकार्यजस्ता पक्षलाई आधार बनाएर जोखिम मूल्याङ्कन गरिन्छ ।
नेपालका सन्दर्भमा निम्न कारणहरू बारम्बार उठ्ने गरेका छन्—
- पर्यटक तथा विद्यार्थी भिसामा गएर अवधि सकिएपछि पनि नफर्कने घटनाहरू ।
- नक्कली वा अविश्वसनीय कागजात प्रयोग भएका केही घटनाले सरकारी कागजातको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु ।
- अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा डिजिटल सूचना आदान–प्रदान प्रणालीमा सीमित क्षमता ।
यद्यपि यी समस्या सम्पूर्ण नेपाली नागरिकमा लागू हुँदैनन्। अधिकांश नेपाली यात्रु वैधानिक रूपमा यात्रा गरी समयमै स्वदेश फर्कने गरेका छन् ।
अध्यागमन नियन्त्रण कि आर्थिक पर्खाल ?
यो नीतिलाई लिएर दुई फरक दृष्टिकोण देखिन्छ ।
अमेरिकी प्रशासनको तर्क
अमेरिकी सरकारका अनुसार भिसा अवधि नाघेर बस्ने व्यक्तिलाई खोज्ने, कानुनी प्रक्रिया चलाउने र देशनिकाला गर्ने कार्य निकै खर्चिलो हुन्छ । धरौटी व्यवस्थाले यात्रुलाई नियम पालना गर्न आर्थिक रूपमा प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
आलोचकहरूको दृष्टिकोण
मानव अधिकार तथा अध्यागमन क्षेत्रका धेरै विशेषज्ञहरूले भने यसलाई आर्थिक विभेद (Financial Discrimination) को उदाहरण मान्छन् ।
उनीहरूका मुख्य तर्कहरू यस्ता छन्—
- मध्यमवर्गीय तथा न्यून आय भएका नागरिकका लागि अमेरिका भ्रमण लगभग असम्भव बन्न सक्छ ।
- आर्थिक क्षमताका आधारमा यात्रा अधिकार सीमित हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
- कानुनी प्रक्रिया महँगो बन्दै जाँदा केही मानिस अवैध मार्ग रोज्ने जोखिम पनि बढ्न सक्छ ।
नेपालमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव
यदि यस्तो नीति नेपाली नागरिकमा व्यापक रूपमा लागू भयो भने यसको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रमा देखिन सक्छ ।
- अमेरिकामा रहेका परिवारसँग भेटघाट गर्न चाहने अभिभावक तथा आफन्त आर्थिक रूपमा प्रभावित हुन सक्छन् ।
- व्यवसायी, अनुसन्धानकर्ता, कलाकार र विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा कमी आउन सक्छ ।
- ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा धरौटीका रूपमा रोकिँदा व्यक्तिगत तरलता प्रभावित हुन सक्छ ।
- वैधानिक यात्राको लागत बढ्न सक्छ ।
नेपालले के गर्नुपर्छ ?
यो अवस्थालाई केवल अमेरिकी आन्तरिक नीति भनेर बेवास्ता गर्नु पर्याप्त हुँदैन । नेपालले पनि आफ्ना कमजोरी सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
१. कूटनीतिक पहल
- अमेरिकी पक्षसँग नियमित संवाद गरी जोखिम मूल्याङ्कन पुनरावलोकनका लागि पहल गर्ने ।
- भिसा ओभरस्टे घटाउने प्रतिबद्धता र सुधारका प्रमाण प्रस्तुत गर्ने ।
२. आन्तरिक सुधार
- सरकारी कागजातको डिजिटल प्रमाणीकरणलाई विश्वसनीय बनाउने ।
- नक्कली कागजात प्रयोग गर्ने गिरोहमाथि कडा कारबाही गर्ने ।
- विदेश जाने नागरिकलाई भिसाका सर्त पालना गर्न व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने ।
निष्कर्ष
अमेरिकी ‘भिसा धरौटी’ नीति अध्यागमन नियन्त्रणका लागि आर्थिक उपकरणको प्रयोग गर्ने नयाँ प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । यसले केही हदसम्म भिसा ओभरस्टे घटाउन सहयोग गर्न सक्छ भन्ने अमेरिकी सरकारको अपेक्षा छ । तर अर्कोतर्फ, आर्थिक रूपमा कमजोर तर नियम पालना गर्ने यात्रुमाथि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
त्यसैले दीर्घकालीन समाधान धरौटी रकम बढाउनु मात्र होइन, भिसा प्रणालीप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि, सरकारी कागजातको विश्वसनीयता सुदृढीकरण, तथा नागरिकमा वैधानिक यात्रा संस्कृतिको विकास गर्नु हो । नेपालले आफ्ना अध्यागमन सम्बन्धी चुनौतीहरू सुधार्दै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जित्न सकेमा यस्ता कडाइका नीतिको दायराबाट बाहिर रहने सम्भावना पनि बलियो बन्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया