भारत भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन नहुने बताएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यम हिन्दुस्तान टाइम्समा मंगलबार प्रकाशित एक लेखमार्फत उनले नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘विश्वासको वातावरण निर्माण’ नै आगामी दिनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गरेका हुन्।
लामिछानेले चुनावी स्वार्थका लागि उग्र राष्ट्रवादी भावनालाई प्रयोग गर्ने पुरानो राजनीतिक प्रवृत्तिको कडा आलोचना गरेका छन्। ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र आपसी समझदारीका आधारमा मात्र पुराना विवादहरू समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
“हामी विगतका कटुताको भारी बोकेर हिँडिरहेका छैनौं। हाम्रो एकमात्र एजेन्डा नेपालको आर्थिक रूपान्तरण हो,” लामिछानेले आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परम्परागत भूराजनीतिक विवादको घेराबाट बाहिर निकालेर विकास र आर्थिक साझेदारीमा केन्द्रित गर्नुपर्ने नयाँ दृष्टिकोण अघि सारेका छन्।
‘मतपेटिकामार्फत आएको शान्तिपूर्ण क्रान्ति’
लेखमा लामिछानेले नेपालमा रास्वपाको उदयलाई ‘मतपेटिकामार्फत आएको शान्तिपूर्ण क्रान्ति’ र देशको नयाँ राजनीतिक यथार्थको रूपमा चित्रण गरेका छन्। पुराना राजनीतिक दलहरूले सिर्जना गरेको अविश्वास र जनताको असन्तुष्टिको विकल्पका रूपमा रास्वपा आएको उनको दाबी छ।
नेपाल र भारत दुई छिमेकी मात्र नभई साझा सभ्यता र सांस्कृतिक सम्बन्धले जोडिएका साझेदार भएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, “रामायणको कथा जनकपुर र अयोध्या जोडिएपछि मात्र पूर्ण हुन्छ। पशुपतिनाथ र केदारनाथ, अनि लुम्बिनी र बोधगयाबीचको सम्बन्धले हाम्रो साझा सभ्यताको बलियो आधार निर्माण गर्छ।”
विकास, प्रविधि र कनेक्टिभिटीका नयाँ प्रस्ताव
भारतको तीव्र आर्थिक विकासबाट नेपालले लाभ लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सभापति लामिछानेले सहकार्यका लागि विभिन्न ठूला आयोजना र डिजिटल करिडोरको प्रस्ताव अघि सारेका छन्:
- सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी): १५० किलोमिटर लामो प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण भएमा नेपाल–भारत व्यापार र पर्यटनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउने। साथै पोखरा र लुम्बिनीबाट दिल्ली, मुम्बई र बेंगलुरुमा सिधा हवाई उडान सञ्चालन गर्नुपर्ने।
- शिक्षा र स्वास्थ्य: भारतका प्रतिष्ठित शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू आईआईटी (IIT) र एम्स (AIIMS) जस्ता शाखाहरू नेपालमा स्थापना गर्न सहकार्यको आह्वान।
- डिजिटल इकोनोमी: काठमाडौं–बेंगलुरु डिजिटल करिडोर, प्रविधि प्रयोगशाला, स्टार्टअप इन्क्युबेसन सेन्टर, फिनटेक र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा दुई देशबीच साझेदारी।
- ऊर्जा र व्यापार: नेपालको जलविद्युत् भारतको औद्योगिक विकासका लागि स्वच्छ ऊर्जाको मुख्य स्रोत बन्न सक्ने भन्दै एकीकृत ऊर्जा बजार निर्माणमा जोड। सीमा क्षेत्रका प्रशासनिक अवरोध हटाउन आधुनिक डिजिटल एकीकृत जाँच चौकी (ICPs) को स्थापना।
- पर्यटन: जनकपुर, लुम्बिनी र बोधगयालाई जोड्ने गरी धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन सर्किटको विकास।
प्रतिक्रिया