मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चुडामणि खरेलमाथि स्वार्थको द्वन्द्व, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध र पोखरामा जग्गा खरिदसम्बन्धी अनियमितताको आरोप उठेपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया रोकिएको छ। प्राप्त उजुरीमाथि थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबार उनको सुनुवाइ ‘होल्ड’ गर्ने निर्णय गरेको हो।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सदस्यहरूले खरेलको राजदूत नियुक्तिको प्रस्तावसँगै सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक लेनदेन र स्थानीय तहमा अनुदान मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको विषय उठाएका थिए।
समिति सदस्य राजीव खत्रीले यी विषयमा प्रश्न उठाएपछि सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले प्रस्तावित राजदूत खरेललाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिएका थिए।
जवाफमा खरेलले आफूमाथि लगाइएका आरोपमा कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे। तथ्य र प्रमाणबिनाका आरोपमा जवाफ दिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो।
तर, समिति सदस्य मधु चौलागाईंले उठेका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भन्दै थप अध्ययनको आवश्यकता औँल्याए। आवश्यक परे उपसमिति गठन गरेरसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन गर्न समय आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सभापति श्रेष्ठले सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय सुनाएका हुन्। त्यसपछि खरेललाई बैठकबाट बिदा गरिएको थियो भने समितिका सदस्यहरू गोप्य छलफलमा बसेका थिए।
श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता
संसदीय सुनुवाइका क्रममा खरेलले मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान, शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगार र राहदानी सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
उनले रोजगारदाताले नै भिसा, श्रम स्वीकृति र दुईतर्फी हवाई टिकटको खर्च बेहोर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने बताएका थिए। मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुअघि रोजगारदाता कम्पनीको अवस्था तथा श्रमिकलाई उपलब्ध गराइने सेवा र सुविधाको कडा जाँच गर्ने उनको कार्ययोजना छ।
शून्य लागत रोजगार नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीतिलाई द्विपक्षीय श्रम कूटनीतिको प्रमुख एजेन्डा बनाउने पनि उनले बताएका थिए।
त्यस्तै, राहदानी सेवा छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने योजना पनि उनले प्रस्तुत गरेका थिए। नेपालको राहदानी विभागसँग समन्वय गरी अनावश्यक ढिलाइ हटाउने र राहदानी तयार भएपछि सुरक्षित कुरियरमार्फत श्रमिकको आवास वा कार्यस्थलसम्म पुर्याउने उनको प्रतिबद्धता थियो।
खरेलले मोबाइल सन्देशमार्फत राहदानीको अवस्थाबारे आफैँ जानकारी लिन सक्ने डिजिटल प्रणाली सुरु गर्ने तथा गम्भीर बिरामी, वृद्धवृद्धा र आकस्मिक अवस्थामा रहेका नागरिकलाई राहदानी सेवामा विशेष प्राथमिकता दिने योजना पनि सुनाएका थिए।
तर, सुनुवाइका क्रममा उठेका आरोप र प्राप्त उजुरीमाथि समितिले थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेसँगै उनको राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालका लागि अनिश्चित बनेको छ।
प्रतिक्रिया