संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता, प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण र अन्तरप्रदेश सहकार्यका विषयमा छलफल गर्न विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु भएको छ। सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनमा प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, वित्तीय हस्तान्तरण र प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी विषय प्रमुख रूपमा उठेका छन्।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रक्रियामा अस्पष्टता र आवश्यक ऐनकानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो। प्रदेशका विशेषताअनुसार आपसी सहकार्य गरेर समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारले ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाए। उनले प्रहरीसम्बन्धी र निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउन आग्रह गर्दै वित्तीय हस्तान्तरणलाई संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त अधिकार नदिई कामको परिणाम खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। संघीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण र अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि प्रदेश संरचनामाथि अनावश्यक आलोचना हुने गरेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाएर काम गर्न अपेक्षा गर्नु उचित नहुने बताए। आवश्यक कानुन निर्माणमा संघीय सरकारको प्रतीक्षा गरिरहनुभन्दा प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन बनाउँदै अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न प्रदेशहरूबीच साझा नीति र धारणा आवश्यक रहेको बताए। जलवायुजन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेशस्तरीय कोष निर्माण तथा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशहरूबीच साझा लगानी र साझेदारीका क्षेत्र पहिचान गरी विकास तथा समृद्धिलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए। धार्मिक पर्यटन सर्किट निर्माण र अन्तरप्रदेश सहकार्य विस्तार गर्न सके पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने प्रदेश सरकारहरूले गुनासो मात्रै नगरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कामलाई पनि तीव्रता दिनुपर्ने बताए। संघीयता कार्यान्वयनका जटिलताबारे निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष विषय उठाइने उनले जानकारी दिए।
सम्मेलन संघीय सरकारको आलोचना गर्न नभई प्रदेशका साझा समस्या, आपसी हित र समाधानका उपायबारे छलफल गर्न आयोजना गरिएको कार्कीले स्पष्ट पारे। उनले सातै प्रदेशमा लागूऔषध दुर्व्यसन गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएकाले युवा पुस्तालाई त्यसबाट जोगाउन संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको पनि बताए।
सम्मेलन भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ। कार्यक्रममा विज्ञहरूले विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने, उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफल गर्ने र सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्ष संघीय सरकारसमक्ष पुर्याउने योजना छ। साथै, कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रमा भ्रमण गराउने कार्यक्रमसमेत राखिएको छ।
प्रदेशका साझा समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि ठोस निष्कर्ष निकाल्न सके यो सम्मेलन संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ।
प्रतिक्रिया