काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा पक्राउ परेका छन्। उनलाई गएराति काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित निवासबाटै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुको टोलीले पक्राउ गरेको स्रोतले जनाएको छ।
जबरामाथि कुन कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो भन्ने विषय भने प्रहरीले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। पक्राउको कारणसमेत तत्काल स्पष्ट नहुँदा घटनाले न्यायिक वृत्तमा थप चासो पैदा गरेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको पक्राउ यस्तो समयमा भएको हो, जतिबेला उनीमाथि लामो समयदेखि चलिरहेको महाअभियोगसम्बन्धी कानुनी विवाद सर्वोच्च अदालतबाट टुंगिएको केही समय मात्रै भएको छ।
गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्ध दायर चारवटा रिट खारेज गर्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि उनीविरुद्धको महाअभियोग प्रक्रिया निष्क्रिय भएको विषयलाई स्वीकार गरेको थियो। फैसलासँगै जबराको पेन्सन तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा पाउने सुविधाको बाटोसमेत खुलेको थियो।
महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसद्मा अन्तिम निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा जबराको कार्यकाल विवादमै समाप्त भएको थियो। २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रस्तावमा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा अनियमितता, न्यायिक विचलन, कार्यपालिकासँगको सम्बन्धलगायत विभिन्न विषय उठाइएको थियो। तर प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन।
को हुन् चोलेन्द्र शम्शेर जबरा ?
राणा परिवारसँग जोडिएको पारिवारिक पृष्ठभूमिका चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेपालको न्यायिक इतिहासमा लामो समय चर्चामा रहेका न्यायाधीश हुन्। उनी राणा प्रधानमन्त्री वीरशम्शेर जबराका चौथो पुस्ताका सन्तान हुन्। उनका पिता युवराज शम्शेर तत्कालीन राजसभा स्थायी समितिका सदस्य थिए।
राजनीतिक पृष्ठभूमि भए पनि जबरा स्वयं भने न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए। वकालत पेसामा रहेका उनी २०५३ वैशाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। लामो समय अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा काम गरेपछि उनी विशेष अदालतको सदस्यसमेत बने।
पुनरावेदन अदालत बुटवलको कामु मुख्य न्यायाधीश रहेका बेला उनी २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। सर्वोच्चमा नियुक्तिका क्रममा उनको नाममाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमै प्रश्न उठेको थियो। एमाले र माओवादीका सदस्यहरूले त्यतिबेला उनको नियुक्तिको विपक्षमा मत दिएका थिए। तर राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै उनी पछि त्यही धारका दलहरूको समर्थन रहेको नेकपा नेतृत्वको सरकारको समयमा प्रधानन्यायाधीश बन्न पुगे।
प्रधानन्यायाधीश बनेपछि विवादको केन्द्रमा
जबराले २०७५ पुस १८ गते नेपालको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यभार सम्हालेका थिए। तर उनको कार्यकाल न्यायपालिकाभित्रको विवाद, राजनीतिक प्रभाव, न्यायाधीश नियुक्ति, मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन तथा न्यायिक निर्णयलाई लिएर उठेका प्रश्नका कारण लगातार चर्चामा रह्यो।
उनको कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा आफन्तलाई भागबण्डाका आधारमा सहभागी गराउन खोजेको आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा उठेको थियो। यस्ता आरोपहरूलाई लिएर उनीमाथि प्रश्न उठ्दै गए र नेपाल बार एसोसिएसनसहित कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीहरूले लामो आन्दोलनसमेत गरेका थिए।
महाअभियोगदेखि पक्राउसम्म
२०७८ फागुनमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा निलम्बनमा परे। प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले उनीसँग ४३ वटा प्रश्नमा बयानसमेत लिएको थियो। समितिसामु जबराले आफूविरुद्ध उठाइएका आरोप अस्वीकार गर्दै न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए।
महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसद्मा अन्तिम निर्णय हुन नसकेपछि यसको संवैधानिक तथा कानुनी हैसियतलाई लिएर लामो विवाद चल्यो। अन्ततः सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यससम्बन्धी रिट खारेज गर्दै महाअभियोग प्रक्रिया समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
त्यसको केही समयमै जबरा पक्राउ पर्नुले घटनालाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ। यद्यपि, उनीमाथि अहिले कुन कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको हो भन्ने आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नभएकाले पक्राउलाई उनको पुरानो महाअभियोग प्रकरणसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
अब प्रहरी अनुसन्धानले जबराविरुद्धको पक्राउको आधार, आरोपको प्रकृति र घटनासँग जोडिएका अन्य पक्ष सार्वजनिक गरेपछि मात्रै घटनाको वास्तविक कानुनी पाटो स्पष्ट हुनेछ।
प्रतिक्रिया