काठमाडौंका निजी होस्टेललाई एक महिनाको अल्टिमेटम

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकामा निजी स्तरमा सञ्चालित छात्रावास (होस्टेल) लाई मापदण्ड सुधार गरी नियमको पूर्ण पालना गर्न एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ।

होस्टेलमा विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार, चर्को शुल्क असुली, कमजोर पूर्वाधार, सरसफाइ तथा खानाको गुणस्तरमा लापरबाही र लागुऔषधको प्रयोग बढेको लगायतका गुनासा आएपछि प्रशासनले २१ बुँदे व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

प्रशासनका अनुसार पछिल्लो समय गरिएको नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पालना नगर्ने केही होस्टेललाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै शिलबन्दीसमेत गरिएको छ। होस्टेलभित्रै झडप भएर विद्यार्थीको मृत्यु भएको घटनासमेत देखिएको प्रशासनले जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै निजी होस्टेलले सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। शुल्क र दररेट पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरी तोकिएको रकम मात्र लिनुपर्नेछ। विद्यार्थी र सञ्चालकबीच अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने तथा भाडाको घरमा होस्टेल सञ्चालन गरिएको भए घरधनीसँग समेत सम्झौता गर्नुपर्नेछ।

सुरक्षाका लागि कोठा र शौचालयबाहेकका संवेदनशील स्थानमा सीसीटीभी जडान गर्नुपर्नेछ। चौबिसै घण्टा जिम्मेवार वार्डेन र निजी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सञ्चालक, वार्डेन र विद्यार्थीको अद्यावधिक विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।

होस्टेलभित्र लागुऔषध, मादक पदार्थ, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

त्यस्तै, पर्याप्त हावा र प्रकाश आउने कोठा, व्यवस्थित पुस्तकालय तथा अध्ययन कक्ष, शुद्ध खानेपानी, विद्युत् र इन्टरनेटको वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। सरसफाइ र खाद्यान्नको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने तथा आपत्कालीन अवस्थाका लागि फायर एक्स्टिंगुइसर र प्राथमिक उपचार सामग्री राख्नुपर्नेछ।

विद्यार्थीलाई मानवीय र मर्यादापूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने, अनुशासन कायम गर्न नियमित प्रशिक्षण दिनुपर्ने तथा छरछिमेकीलाई असर पर्ने गरी होहल्ला गर्न नहुने प्रशासनले जनाएको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले एक महिनाभित्र तोकिएका मापदण्ड पूरा नगर्ने निजी होस्टेल सञ्चालकलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्।