विवाद नसुल्झिएसम्म लिखु खोला आयोजना रोक्न निर्देशन

ओखलढुंगाको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले स्थानीय नागरिकका गुनासा, क्षति तथा वातावरणीय जोखिमको दीगो समाधान नगरी ३० मेगावाट क्षमताको लिखु खोला जलविद्युत् आयोजना अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।

गाउँपालिकाले आयोजना प्रवद्र्धक पिके हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई पत्र पठाउँदै आयोजना निर्माण तथा पुनः सञ्चालनसम्बन्धी कुनै पनि काम तत्काल अघि नबढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको हो । खिजीदेम्बा र रामेछापको उमाकुण्ड क्षेत्रबीच रहेको लिखु नदीमा ३० मेगावाटको आयोजना निर्माण विवादका कारण केही समयदेखि स्थगित रहेको थियो ।

आयोजनाले भाद्र १५ गतेदेखि निर्माण कार्य अघि बढाउने र भाद्र ५ गते छलफलमा सहभागि हुन भन्दै पालिकालाई भाद्र ३ गते पत्रचार गरेको थियो । गाउँपालिकाले २ दिनको म्याद राखेर छलफल हुन नसक्ने लगायत आयोजनासँग सम्बन्धित स्थानीयवासीका जायज माग, गुनासा तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा पर्याप्त सुनुवाइ नभएसम्म आयोजना अघि नबढाउन भनेको अध्यक्ष गम्बु शेर्पाले जानकारी दिए । आयोजना निर्माणका क्रममा हुनसक्ने मानवीय तथा प्राकृतिक जोखिम, भौगोलिक अवस्था, वातावरणीय प्रभाव, स्थानीयवासीको चासो तथा क्षति र पुनर्वाससम्बन्धी विषय समेत पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरी निर्माण अघि बढाउँदा भविष्यमा थप विवाद र जोखिम उत्पन्न हुनसक्ने गाउँपालिकाको ठहर छ ।

गाउँपालिकाले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि, वडा कार्यालय, संघर्ष समिति, सरोकारवाला सरकारी निकाय तथा आयोजना प्रतिनिधिबीच सार्वजनिक परामर्श, सुनुवाइ र अन्तरक्रिया गरी आवश्यक सहमति कायम गर्न सुमेत निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि पटक–पटक जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा स्थानीयवासीले गुनासा र क्षतिपूर्तिको विषय सार्वजनिक रूपमा उठाउँदै आएका थिए । गाउँपालिकाले सम्बन्धित सरोकारवालाबीच आवश्यक सहमति र समन्वय कायम नभएसम्म आयोजना निर्माण, उपकरण तथा जनशक्ति परिचालन, नयाँ संरचना निर्माणलगायतका भौतिक कार्य अघि नबढाउन भनेको छ ।

आयोजना दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित, वातावरणमैत्री, स्थानीय जनताको हितअनुकूल सञ्चालन हुनुपर्ने र बर्षातको समयमा काम अघि बढाउँदा क्षति बढ्ने जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर तत्काल काम अघि नबढाउन भनेको अध्यक्ष शेर्पाको भनाई छ । गाउँपालिकाको यो निर्णयसँगै स्थानीयको माग र सरोकारलाई सम्बोधन नगरी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन खोजिएको विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

विकासका नाममा स्थानीयको अधिकार, वातावरणीय सुरक्षा र क्षतिपूर्तिको प्रश्न ओझेलमा पार्न नहुने सन्देश समेत गाउँपालिकाको निर्णयले दिएको छ ।