नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले विद्युतीय गाडीका पार्टपुर्जामा भन्सार छुट दिनुका साथै वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर यातायात क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि ११ बुँदे मागपत्र बुझाएको हो।
महासंघले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको र यसबाट ४० लाख परिवार आश्रित रहेको भन्दै लगानी तथा व्यवसायीको सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने जनाएको छ।
महासंघले पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न, मोटर बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न तथा बिमा प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन माग गरेको छ।
त्यस्तै, डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ तथा विद्युतीय गाडीमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएर ‘दुर्घटना राहत कोष’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। बिमा प्रिमियमको एक प्रतिशत र सरकारका तर्फबाट समेत रकम विनियोजन गरी कोषलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ।
महासंघले गाडी आयातमा कडाइ गर्न, भारतीय मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीलाई दिइँदै आएको ७२ घण्टे सुविधा खारेज गर्न, कम्पनी ऐन संशोधन गर्न र यातायात क्षेत्रमा समान कर प्रणाली लागू गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
प्रविधिमैत्री यातायातका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्न, यातायात क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन तथा विकासका लागि शक्तिशाली ‘यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्न र काठमाडौँ उपत्यकामा टिपर सञ्चालनको समय पुनरावलोकन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यातायात क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको महासंघले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया