नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको संरचनामा ठूलो परिवर्तन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। गत वैशाख २२ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार आज (साउन १) देखि प्रदेशमा रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गरिएको हो। मन्त्रालयको संख्या घटाइए पनि मन्त्रीहरूको संख्या भने तत्काल नघटाइने भएको छ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हाल ७ मन्त्रीलाई मुख्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने ६ जना मन्त्रीलाई कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया पूरा नभएसम्मका लागि अतिरिक्त जिम्मेवारी तोकिएको छ।
सरकारका अनुसार सत्ता साझेदारीसँग सम्बन्धित विषय टुंगिएपछि मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पुनः हेरफेर गरिनेछ। कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण पूरा नहुँदासम्म प्रशासनिक निरन्तरता कायम राख्न अतिरिक्त जिम्मेवारीको व्यवस्था गरिएको हो।
आठ मन्त्रालयको नयाँ संरचना
साउन १ देखि बागमती प्रदेशमा निम्न ८ मन्त्रालय कायम भएका छन्–
- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
- आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय
- आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
- खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय
- भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
- कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
- स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
- उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय
प्रदेश सरकारले मन्त्रालय घटाउने निर्णयलाई प्रशासनिक सुधार, सुशासन र खर्च कटौतीसँग जोडेको छ।
‘सेवा प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय घटायौं’
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुको उद्देश्य प्रदेश सरकारलाई थप चुस्त, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनु रहेको बताए।
उनका अनुसार संविधानले ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा अधिकतम २२ जनासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि सरकारले सुशासन र मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो।
मुख्यमन्त्री बानियाँले कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सम्बन्धी बाँकी काम आगामी केही दिनभित्र सम्पन्न हुने र त्यसपछि सचिव तथा कर्मचारी व्यवस्थापन पनि अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिए।
उनले मन्त्रालयको संख्या घटेसँगै प्रशासनिक खर्चमा कमी आउने, निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने र सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
६ मन्त्रीलाई किन दिइयो अतिरिक्त जिम्मेवारी?
मन्त्रालय घटेपछि पनि मन्त्रीको संख्या तत्काल नघटाइनुको मुख्य कारण कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया रहेको सरकारको भनाइ छ।
ओएण्डएम सर्वेक्षण पूरा नभएसम्म कर्मचारी, सचिव तथा प्रशासनिक संरचना पुरानै ढाँचामा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले केही मन्त्रीलाई अस्थायी रूपमा अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएको हो।
सरकारका अनुसार यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा संक्रमणकालीन प्रकृतिको हो। कर्मचारी व्यवस्थापन सकिएपछि सत्ता साझेदारीको सहमतिअनुसार मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पुनः निर्धारण गरिनेछ।
कर्मचारी र सचिव व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ?
प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीका अनुसार मन्त्रालय घटेपछि कर्मचारी र सचिव व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ।
उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन्।
समितिले सबै मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रस्तावको अध्ययन गरी आवश्यक दरबन्दी निर्धारण गरेर मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ।
प्रमुख सचिव अधिकारीका अनुसार अधिकांश मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी पूरा गरिसकेका छन्। सचिवहरूको बैठकले साउन १० गतेभित्र ओएण्डएम प्रक्रिया सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ दरबन्दी स्वीकृत भएपछि कर्मचारीहरूको औपचारिक पदस्थापन गरिनेछ।
बढी हुने सचिवको व्यवस्थापन संघसँग समन्वय
मन्त्रालय गाभिएपछि केही सचिव र कर्मचारी थप हुने अवस्था देखिएको छ।
प्रमुख सचिव अधिकारीका अनुसार ओएण्डएम सम्पन्न भएपछि कुन मन्त्रालयमा कुन सचिव रहने भन्ने स्पष्ट हुनेछ। त्यसपछि पनि बढी हुने सचिवहरूलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडा दरबन्दीमा राखी संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अन्यत्र व्यवस्थापनका लागि पत्राचार गरिनेछ।
हालका लागि भने ती सचिव तथा कर्मचारीहरूले साविककै कार्यालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालयको शाखाका रूपमा काम गरिरहेका छन्।
पुरानै जिम्मेवारीमा कर्मचारी
गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, आर्थिक वर्षको क्लोजिङ गर्ने तथा अन्य प्रशासनिक काम बाँकी रहेकाले कर्मचारीहरूलाई तत्कालका लागि पुरानै जिम्मेवारीमा खटाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
ओएण्डएम प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी तथा सचिवहरूको अन्तिम जिम्मेवारी निर्धारण हुनेछ।
मुख्य बुँदा
- बागमती प्रदेशमा आजदेखि १४ मन्त्रालय घटाएर ८ मन्त्रालय कायम।
- मन्त्रालय घटे पनि मन्त्रीको संख्या तत्काल यथावत्।
- ७ मन्त्रीले मुख्य जिम्मेवारी, ६ मन्त्रीले अस्थायी अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हाल्ने।
- ओएण्डएम सर्वेक्षण साउन १० भित्र सक्ने लक्ष्य।
- दरबन्दी स्वीकृत भएपछि कर्मचारी र सचिवको पदस्थापन।
- बढी हुने सचिवलाई जगेडा दरबन्दीमा राखेर संघसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी।
- सरकारले मन्त्रालय घटाउँदा प्रशासनिक खर्च घट्ने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने दाबी गरेको छ।
प्रतिक्रिया