सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगले सञ्चालन गरिरहेका सम्पत्ति विवरण माग्ने, छानबिन गर्ने तथा कारबाही सिफारिस गर्ने सबै प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगले यसअघि अदालतको आदेशलाई आफूखुसी व्याख्या गर्दै जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेश दिएको हो। आयोगले अदालतको अघिल्लो आदेशलाई पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकबाहेकका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन जारी रहने अर्थ लगाउँदै सूचना जारी गरेपछि लिगल इनोभेसन एण्ड रिसर्च सेन्टरका संस्थापक अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले आयोगको उक्त व्याख्यालाई स्वीकार नगर्दै कसैको पनि सम्पत्ति विवरण नमाग्न, छानबिन नगर्न तथा कारबाही सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको जनाएको छ।यसअघि पनि सर्वोच्चले सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
पछिल्ला दुई दिनमा सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय बदर हुनु र सम्पत्ति छानबिन आयोगका काम रोक्न आदेश आउनुले सरकारलाई लगातार कानुनी झट्का लागेको छ।
प्रतिक्रिया