विकास आयोजनामा बेथिति रोक्न निर्माणजन्य कानुन अपरिहार्य

देशभित्र सञ्चालित विभिन्न विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती र बेथिति हुन नदिनका लागि निर्माणजन्य कानुन अति आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् ।

यस सम्बन्धी कानुनी विधेयक अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा अलपत्र परेको स्मरण गराउँदै विज्ञ तथा सांसदहरूले अहिलेको संसद्‌मा यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा देखिएका कानुनी जटिलता सुधार्न आयोजनासँग जोडिएका अन्य ऐनहरूमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

विशेष गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन र वातावरण सम्बन्धी कानुनमा एकरूपता र समानजस्यता (Harmonization) नहुँदा आयोजनाहरू लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेकाले यी कानुनहरू बीच तालमेल मिलाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ । यसै गरी, नेपालका सडक पूर्वाधारको गुणस्तर र इन्जिनियरिङ ढाँचामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

आयोजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेका कतिपय सडकहरू प्राविधिक रूपमा विनाकारण अत्यधिक घुमाउरो बनाइएको भन्दै सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अनावश्यक घुम्ती (Bends) ले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने, यात्रा अवधि लामो हुने र इन्धनको खर्च समेत बढ्ने हुँदा त्यस्ता सडकहरूको प्राविधिक पुनरावलोकन गरी घुम्ती घटाउन र ‘पुनरेखांकन’ (Alignment Correction) गर्न जोडदार सुझाव दिइएको छ ।

समयमै कानुन निर्माण नगर्ने र सडकको रेखांकन गर्दा भूमाफिया वा स्थानीय राजनीतिक दबाबमा परेर अनावश्यक घुमाउरो बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म मुलुकको पूर्वाधार विकासले गति लिन नसक्ने ठहर विज्ञहरूको छ ।