सरकारले निजामती लगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब बढाउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको घोषणा गर्नुभयो।
बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “पछिल्लो चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि नभएको र मूल्यवृद्धि १७.३ प्रतिशत रहेकाले मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महसुस गरेको छु।”
प्रोत्साहन भत्ता थप, महँगी भत्ता निरन्तर
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार आधारभूत तलब वृद्धिसँगै कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै कर्मचारीहरूले हाल पाइरहेको मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। यी दुवै व्यवस्था (१०% आधारभूत वृद्धि र १०% प्रोत्साहन भत्ता) मिल्दा कर्मचारीहरूको कुल तलबमा करिब २१ प्रतिशतको वृद्धि हुने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कार्यालय सहयोगी स्तरका कर्मचारीको कुल तलब करिब ४० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ भने मुख्यसचिवको तलब एक लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्नेछ।
पेन्सनमा पनि वृद्धि
निवृत्त (पेन्सन पाउने) कर्मचारीहरूको हकमा आधारभूत तलबमा वृद्धि भएको रकमको दुई तिहाइ हिस्सा मात्रै थपिनेछ। यसरी हेर्दा पूर्वमुख्यसचिवहरूको पेन्सन मासिक करिब ५ हजार रुपैयाँ हाराहारीले बढ्नेछ भने अवकाशप्राप्त कार्यालय सहयोगीहरूको पेन्सन उनीहरूको सेवा अवधि र स्केल अनुसार वृद्धि हुनेछ।
चार वर्षपछिको वृद्धि
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत कर्मचारीहरूको तलब १५ प्रतिशतले बढाइएको थियो। त्यतिबेला तलबबाहेक मासिक २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिने गरिएको थियो। त्यसपछिका तीन वर्ष तलब वृद्धि हुन सकेको थिएन, तर गत वर्ष सरकारले मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मलाई एकमुष्ट ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिएको थियो।
निजामती कर्मचारीको अनुपातमा नै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, शिक्षक तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक पनि वृद्धि हुनेछ।
साढे तीन वर्षअघिको उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिस
पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले २० फागुन २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै न्यूनतम तलब नै ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो।
- आयोगको प्रस्ताव: कार्यालय सहयोगीको न्यूनतम तलब ३५ हजार र घरभाडा बापत थप १५ सय ७५ देखि ३१ सय ५० रुपैयाँ दिनुपर्ने।
- मुख्यसचिवको तलब: अधिकतम १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ बनाई तल्लो र माथिल्लो तहको अन्तर साढे तीन गुणा राख्न सुझाव।
- अन्य सुविधा: अधिकृतका लागि २० लाख र राजपत्र अनंकित/श्रेणीविहीनका लागि १५ लाखको जीवन बीमा तथा कम्तीमा ४.५ देखि ९ प्रतिशतसम्म घरभाडा भत्ताको सिफारिस गरिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण २०७१’ र ९ वर्षको मूल्यवृद्धिलाई आधार मान्दा हाल ४ जनाको परिवारलाई न्यूनतम जीविकोपार्जन गर्न मासिक २८ हजार ४४९ रुपैयाँ र काठमाडौँ उपत्यकामा ३४ हजार ६५१ रुपैयाँसम्म आवश्यक पर्ने तथ्यसमेत आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। सोही प्रतिवेदन र महँगीको दबाबलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यसपटक तलब पुनरावलोकन गरेको हो।
प्रतिक्रिया