मन्त्रालय संख्या घटाउने सरकारको निर्णय

सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम गर्ने तथा अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी र छरितो बनाउने लक्ष्यसहित यो कदम चालिएको हो।

निर्णयअनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय यथावत राखिएको छ। त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।

सरकारले प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि क्षेत्र अलग गरी नयाँ मन्त्रालय स्थापना गरिएको हो।

अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ। जसअनुसार अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहनेछन्।

यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ।

साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ।

नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालय संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। सोही योजनाअनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’को प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरिएको हो।

सरकारका अनुसार मन्त्रालय संख्या आवश्यकता भन्दा बढी हुँदा बढ्दै गएको चालू खर्च नियन्त्रण गर्न तथा राज्य संयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन यो निर्णय गरिएको हो।