सहकारी पीडितलाई राहत दिन २५ करोड

भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न २५ करोड रुपैयाँको ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले उक्त रकम बीउपुँजीका रूपमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरिसकेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार पीडितलाई रकम फिर्ता गर्न आवश्यक कार्यविधि तयार भइसकेको छ। कोषमा रकम प्राप्त भएपछि पीडितका कागजातका आधारमा बचत रकम फिर्ता गरिनेछ।

योजना अनुसार सुरुमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गरिनेछ। सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई लिलाम गरेर प्राप्त हुने रकम पुनः सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ, जसबाट दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले कोषमा स्रोत बढ्दै जाँदा क्रमशः ठूलो रकम निक्षेप गर्ने बचतकर्ताको रकम पनि फिर्ता गर्ने रणनीति बनाएको छ। “पीडित परिवारलाई राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,” भट्टले बताए।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या मुख्यतः सिद्धान्तविपरीत बचत सङ्कलन र कर्जा प्रवाहका कारण उत्पन्न भएको मन्त्रालयको विश्लेषण छ। सहकारीका आदर्श र मूल्यअनुसार सञ्चालन भएका संस्थाहरूले भने राम्रो प्रगति गरेको जनाइएको छ।

हाल सहकारी पीडितहरूले देशभर विभिन्न समिति गठन गरी बचत फिर्ताको माग गर्दै अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरूले ठगीमा संलग्न सञ्चालकलाई कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।

सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। हाल बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ११ हजार ६ सय सहकारी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन्। प्राधिकरणले सहकारीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन देशभरका संस्थालाई दर्ता र इजाजत दिने कार्य गरिरहेको छ।

यद्यपि सहकारीहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अलग–अलग दर्ता हुने व्यवस्थाका कारण प्रभावकारी नियमनमा चुनौती रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।