हितेन्द्रलाई हटाउने मन्त्री घिसिङको प्रस्ताव ‘पूर्वाग्राही र प्रतिशोधपूर्ण’

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने प्रस्ताव नै ‘पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिएको’ बताएको छ।

सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई पूर्ववत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा काम गर्न परमादेश जारी गरेको हो। परमादेशसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले उनलाई हटाउने गरी गरेको प्रस्तावमाथि नै अदालतले प्रश्न उठाएको छ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउनुपर्दा सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा उनीसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिन्छ,’ परमादेशमा भनिएको छ, ‘सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो।’

सर्वोच्चले मन्त्री घिसिङको कामलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित निर्णय भन्न नमिल्ने गरी व्याख्या गरेको छ।

‘त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित (Just, Fair and Reasonable) निर्णय भनी मान्न मिलेन। मिसिलको मुहार (On the Face of Record) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाही कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ। 

यसरी सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाएर नियुक्त गर्ने शाक्यलाई सरूवा गर्ने निर्णयलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काएको हो।

अब शाक्यलाई नै काम गर्न दिन पनि परमादेशमा भनिएको छ।