सिनेमा हललाई ऋण दिन मिल्ने चलचित्र निर्माण कम्पनीलाई किन नमिल्ने ?

 प्रस्तावित चलचित्र सम्बन्धी विधेयकमा चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको  विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा सहभागीहरू सरोकारवालहरूले विधेयक सङ्घीयता अनुरूप नभएको, सेन्सर प्रणाली कडा भएको तथा आर्थिक संरचना कमजोर पार्ने प्रावधान राखिएको आरोप लगाएका छन् ।

चलचित्र विज्ञ केपी पाठकले चलचित्र विधेयक सङ्घीयता अनुरूपको नभएको पनि बताए । पञ्चायती व्यवस्थामा आफ्नो प्रचार गर्न तत्कालीन सरकारले सिनेमा बनाउनको लागि चलचित्रसम्बन्धी ऐन ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित विधेयक त्यहाँभन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप लगाए ।

सङ्घीय गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नेगरी विधेयक ल्याउन उनले सुझाव दिए । उनले चलचित्रलाई सेन्सर गर्ने व्यवस्था पनि अनुपयुक्त भएको बताए । नेपाली चलचित्रलाई राज्यले लगानी नै नगरेको उनको भनाइ छ । विदेशी चलचित्रबाट उठेको करले नेपाली सिनेमालाई विकास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘नेपाली चलचित्र हलमा लाग्दाखेरी त्यसको विकास शुल्क लाग्दैन । कर छुट छ, राज्यले संरचना चाहिँ दियो तर राज्यले लगानी नै गरेन । चलचित्रमा राज्यको लगानी छैन । के भन्छ भन्दा चलचित्र चलाऊ त्यो चलचित्रबाट उठेको करले तिम्रो क्षेत्रको विकास गर भन्छ । नेपाली सिनेमामा विकास शुल्क छुट छ, विदेशी सिनेमाको विकास शुल्क आउँछ, विदेशी सिनेमा हलमा चलाएर विदेशी सिनेमाबाट उठेको करले नेपाली सिनेमाको विकास गर भनेर राज्यले भन्देको छ । त्यसो हो भने त बढीभन्दा बढी सिनेमाको विकास गर्न बढी भन्दा बढी पुँजीको आवश्यकता पर्छ । बढी भन्दा बढी पुँजी के गर्दा आउँछ त भन्दा विदेशी सिनेमा चलाएर नै आउँछ त । भनेपछि विदेशी सिनेमालाई नै प्रमोसन गर्नुपर्ने होला नि त । यो विरोधाभाषपूर्ण अवस्थामा हामी छौँ ।’

चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले प्रस्तावित कानुनमा ५ वटा प्रमुख विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले सर्जक तथा निर्देशकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, चलचित्रको सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक पहिचान र चलचित्रकर्मीको श्रम सुरक्षा दिनुपर्ने बताए । राज्यले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा स्वीकार गरे पनि बैंकबाट ऋण लिन समस्या भएकाले सहज रूपमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे ।