देउवा पुनः कार्यकारी भुमिकामा फर्कने कसरत

राष्ट्रियसभा टिकटमा सभापतिकै हस्ताक्षर


नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारबाट फर्किएसँगै पुनः पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा सक्रिय हुँदैछन्।

असोज २८ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यसयता हुने सबै बैठक र प्रमुख गतिविधि खड्काको नेतृत्वमै अघि बढ्दै आएका थिए।

तर सिंगापुरमा स्वास्थ्य उपचारपछि काठमाडौं फर्किएका देउवा पछिल्ला दिनमा राजनीतिक भेटघाटतर्फ तीव्र भेटघाट गर्दै क्रमशः पुरानै भूमिकामा फर्किने संकेत देखिन थालेका छन्।

टिकटमा कसको हस्ताक्षर ? कांग्रेसभित्र नयाँ बहस

केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार कांग्रेस राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभा दुवै निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछ। यसै क्रममा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने प्रक्रियामा उम्मेदवारका लागि जारी गरिने टिकटमा कसको हस्ताक्षर रहने भन्ने प्रश्न कांग्रेसभित्र चर्चाको विषय बनेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता सभापति देउवाकै हस्ताक्षरमा अघि बढाइने सहमति भएको छ। महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि कार्यवाहक चरणमा खड्काले सम्हालेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै सभापतिको हस्ताक्षर फर्किनु सामान्य प्रक्रिया भएको बताएका छन्।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि विगतको अभ्यासअनुसार नै टिकटमा सभापतिको हस्ताक्षर रहने उल्लेख गरे। उनले प्रतिनिधिसभाका लागि भने अहिले निर्णय नभएको बताए।

खड्काको हस्ताक्षर नलाग्ने निश्चित

कार्यवाहक सभापति भए पनि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार नपाउने निश्चित भएको छ। संस्थापन पक्ष प्रतिनिधिसभाका लागि पनि देउवाकै हस्ताक्षर कायम राख्नेगरी तयारीमा जुटेको छ।

महाधिवेशनको बहस र संस्थापन पक्षको रणनीति

प्रतिनिधिसभाका लागि दल दर्ताको म्याद मंसिर १० सम्म छ। कांग्रेसले भने मंसिर ११ मा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। सभापति देउवाकै हस्ताक्षरमा दल दर्ता गरिए चुनावअघि महाधिवेशन गर्ने माग कमजोर पार्न सकिने संस्थापन पक्षको बुझाइ छ।

देउवानिकट एक नेताका अनुसार, ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि पुस २३ मा उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ। त्यहाँ सभापतिको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको टिकट सभापतिको हस्ताक्षरमा नबाँडिने कुनै तर्क रहँदैन।’

उनीहरूका अनुसार आगामी चुनावअघि महाधिवेशन सम्भावना कमजोर रहेकोले संस्थापन पक्षले पार्टी भित्रका निर्णयहरू त्यसैअनुसार अघि बढाउँदै जानेछ।