जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गरिने

प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कानून तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले समितिको नेतृत्व पूर्वन्यायाधीशले गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिले आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्यु, घाइते, सम्पत्ति क्षति र राज्य संयन्त्रको भूमिकासम्मको तथ्यसमेत उजागर गर्नेछ ।

सरकारको पहिलो बैठकमै यस प्रकारको निर्णयलाई प्राथमिकतामा राख्नु सरकार आन्दोलनका कारण उठेका प्रश्न र असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न गम्भीर रहेको संकेतका रूपमा लिइएको छ ।

समिति गठनलाई न्यायिक विश्वसनीयताको आधारमा अघि बढाइने र यसले सरकारको आगामी कदमका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।