इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर असोशिएसन अफ नेपाल (ISPAN) ले सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार, सूचीकरण नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय गर्न सूचना प्रदान गरिएको जनाएको छ।
निर्देशिका र प्राथमिक सुचीकृत प्लेटफर्महरू
- सञ्चार मन्त्रालयको निर्णयअनुसार, फेसबुक, मेसेन्जर, ह्वाट्सएप लगायत २६ वटा प्लेटफर्मलाई नेपालमा निष्क्रिय गर्न भनिएको छ। ISPA Nepal ले यस सूचना आफ्नो सदस्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई आइतबार (भदौ २०) दिइएको छ।
- यसअघि अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले फेसबुक, युट्युब, X (पूर्वमा Twitter), र इनस्टाग्राम लगायत प्रमुख प्लेटफर्महरू सरकारको सूचीकृत नभएकाले बन्द हुन सक्ने रिपोर्ट गरेका थिए ।
अनुपालन र बन्दको प्रकृया
- सरकारले पाँच पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्लेटफर्महरूलाई सात दिनभन्दा लामो सीमा तोकेको थियो। तर फेसबुक, X, युट्युब, इनस्टाग्रामजस्ता ठूला प्लेटफर्महरू समयमै दर्ता गराउन असफल भएका थिए ।
- TikTok, Viber, WeTalk, Nimbuzz, Poppo Live जस्ता केही प्लेटफर्महरूले नियम अनुसार दर्ता गरेका छन् जसलाई इजाजत दिइएको छ ।
सरकारी उद्देश्य र विरोध
- सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुवा गुरुङका अनुसार, दर्तामा नआउँदा इन्टरनेट दुरुपयोग, साइबर अपराध, गलत जानकारी र सामाजिक अस्थिरता बढ्ने खतरा थियो। त्यस कारणले नियमन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न यस कदम चालिएको हो ।
- तर विरोधीहरू र अधिकारकर्मीहरूले यस स्थितलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथिको प्रहार र डिजिटल सञ्जालसँग जोडिएको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा बाधा भएको बताउँदै आलोचना गरेका छन् ।
व्यापक प्रभाव र चुनौतीहरू
- व्यवसायिक, शैक्षिक, सञ्चार र क्रिएटरहरूलाई सञ्जाल बन्दले ठूलो क्षति पुग्नेछ। विशेषगरी YouTube र LinkedIn युवा विद्यार्थी र व्यवसायीहरूको लागि प्रमुख प्लेटफर्म हुन्।
- बन्दपछि VPN वा खुला DNS प्रयोग बढ्ने सम्भावना देखिन्छ, जसले इन्टरनेट प्रदायकहरूको आम्दानी तथा राष्ट्रिय इन्टरनेट संरचनामा असर पार्न सक्छ।
सारांश टेबल
| पक्ष | विवरण |
|---|---|
| निर्देशिका | सञ्चार मन्त्रालयले दर्ताका लागि सात दिनको समय तोकेको, २६ प्लेटफर्म निष्क्रिय गर्ने निर्णय |
| अनुपालन | TikTok लगायत केहीले दर्ता गरे; फेसबुक, ट्विटर (X), युट्युब आदि दर्ता गरेनन् |
| उद्देश्य | साइबर अपराध नियन्त्रण, गलत सूचना रोक, जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न |
| आलोचना | अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल कारोबारमा बाधा, जनजीवन प्रभावित |
| अपेक्षित प्रभाव | व्यवसाय, शिक्षा, VPN प्रयोग, आईएसपी आम्दानी, सञ्चार लोकतन्त्रमा प्रभाव |
प्रतिक्रिया