नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा परराष्ट्रविद् डा. राजन भट्टराईले हालै सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई राष्ट्रिय हितको दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले चीनको भूमिमा स्पष्ट रूपमा लिपुलेकसम्बन्धी नेपालको अडान राख्नु ऐतिहासिक र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्ने साहसी कदम भएको जिकिर गरे । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाङ्घाई सहयोग संगठनको बैठकमा सहभागी हुन र दोस्रो परेड कार्यक्रममा उपस्थित हुन चीन जानुभएको थियो। सो अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा विषयमा नेपालको दृष्टिकोण कूटनीतिक रूपमा स्पष्ट रूपमा राखिएको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्रीले हालै चीनको विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारत–चीनबीच भएको दश बुँदे सहमतिमा उल्लेखित व्यापारिक मार्गको पुनः सञ्चालन सम्बन्धी विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएका कुरा राख्दै डा भट्टराईले लिपुलेकको नाम खुला रूपमा नआए पनि आठौं बुँदाको सन्दर्भ स्पष्ट रूपमा त्यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको बताए ।
उनका अनुसार सन्धि स्वीकारेपछि २०२६ सालमा १७ वटा भारतीय चेकपोस्टहरू हटाइएका थिए तर लिपुलेकस्थित चेकपोस्ट भने हटाइएको थिएन, जसको वर्तमान सन्दर्भमा गम्भीर कूटनीतिक महत्त्व छ । डाक्टर भट्टराईले २०५५ सालमा महाकाली सन्धिपछि गठित कार्यदलको संयोजकका रूपमा तत्कालीन नेता केपी शर्मा ओलीले नै भएको र कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भनेर स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गरे। तर तत्कालीन सभामुख रहेका वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त कुरा सदनमा उठाउन नदिएको समेत बताए । उनले भने , ‘त्यसयता केपी शर्मा ओलीले निरन्तर यो विषय उठाउँदै आउनुभएको छ।’
आज हामी जिम्मेवार नागरिकका रूपमा यो दाबीलाई बलियोसँग प्रस्तुत गर्नुपर्छ।’ उनले थपे, ‘यो ऐतिहासिक, तथ्यपरक र राष्ट्रिय संवेदनशीलताको विषय हो—अडान छोड्नु हुँदैन, बरु अझ दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ।’ उनले भारतले पटक–पटक नेपालका चासोलाई बेवास्ता गर्दै आएको उल्लेख गर्दै चीनले पनि ‘तपाईंहरूबीचको विषय हो’ भन्दै पन्छिने प्रवृत्ति देखाएकोप्रति आपत्ति जनाए। ‘चीनले विगतमा गरेको प्रतिबद्धताको पालना नगरेको प्रष्ट देखिन्छ, उसले पनि अब आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा १४६ वर्षसम्म नेपालको प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य दस्तावेजहरूले पुष्टि गरिसकेको उल्लेख गर्दै डा. भट्टराईले यस्ता भू–भागको संरक्षण गर्नु नेपाली नागरिकको ऐतिहासिक र राष्ट्रिय दायित्व रहेको बताए।
प्रतिक्रिया