शिक्षा विधेयक संसद्मा अगाडि बढ्दै गर्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू र सरकारबीच टकराव चुलिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठनहरूले विधेयकका प्रावधानहरूलाई आफूहरूको अस्तित्वविरोधी ठहर गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान र अपेनले शनिबार संयुक्त बैठक गरी विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ ८, ९, ११ र १२ गतेसम्मका विरोध कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिएका छन् । यसअघि नै पहिलो चरणको विरोध पूरा गरिसकेका निजी विद्यालयहरूले यसपटक विद्यालय बन्ददेखि कोणसभासम्मका कार्यक्रम तय गरेका छन् ।
विधेयकसँगै उठेका विवादास्पद प्रावधान
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट पारित शिक्षा विधेयकलाई निजी विद्यालयले “निजी शिक्षालाई निस्तेज बनाउन ल्याइएको प्रावधानयुक्त” भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
- कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने
- पूर्ण छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था
- पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना र बाजा विद्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था
- छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयबाट खोस्ने
- आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन र नियमावलीका विभेदकारी प्रावधान
यी सबैलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले अस्वीकार्य भन्दै ५ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन् ।
चरणबद्ध कार्यक्रम
संयुक्त संगठनहरूले तय गरेको कार्यक्रमअनुसार—
- भदौ ८ : आन्तरिक तयारी र प्रदेशस्तरीय जुम मिटिङ
- भदौ ९ : काठमाडौंमा प्रतिनिधिसभा अगाडि र प्रदेशमा प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन
- भदौ ११ : जिल्ला सदरमुकामहरूमा सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया तथा उपत्यकामा बृहत अन्तरक्रिया
- भदौ १२ : विद्यालय बन्द, सिडिओ कार्यालय अगाडि कोणसभा र ज्ञापनपत्र बुझाउने
टकराव चुलिने संकेत
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आफ्नो अस्तित्वमाथि नै प्रहार गरिएको ठहर गर्दै आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन तयारी थालेका छन् । अर्कोतर्फ, सरकारले भने शिक्षा क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ ।
निजी विद्यालयहरूको आन्दोलनले आगामी दिनमा शिक्षाको नियमितता र विद्यार्थीहरूको पढाइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया