तराई–मधेशको जलसंकट : गृहमन्त्रीको निर्देशन– ‘डिप बोरिङ र ट्युबवेल जडानमा तीव्रता दिनुहोस्’

देशको दक्षिणी भू–भाग तराई–मधेश हाल चरम जल संकटको चपेटामा परेको छ। यो संकट समाधानका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले तराई–मधेशका २१ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई तत्काल सक्रिय र समन्वयकारी भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका छन्।

शनिबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले सिँचाइ र खानेपानीको अभावबाट पिल्सिएका मधेश र आसपासका जिल्लामा डिप बोरिङ र डिप ट्युबवेलको स्थापना प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच सय डिप बोरिङ गाड्ने घोषणा गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न निर्देशन दिँदै गृहमन्त्रीले सीडीओहरुलाई समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन्।

“खानेपानी र सिँचाइको समस्या भएको ठाउँको पहिचान गर्नुपर्‍यो,” गृहमन्त्रीले बैठकमा भने, “वैज्ञानिक ढंगले वितरण हुनेगरी वैकल्पिक श्रोतको व्यवस्थापनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ।”

भर्चुअल छलफलमा मधेशका ८ जिल्ला सहित तराईका अन्य जिल्लाका सीडीओ र ५६ जना जनप्रतिनिधि सहभागी थिए। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश सुनारका अनुसार, छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रको अवस्था, समस्या र पहलकदमीबारे जानकारी दिएका थिए।

गृहमन्त्री लेखकले सार्वजनिक स्थान, विद्यालय र सेवामूलक कार्यालयहरूमा समेत खानेपानीको अभाव हटाउन सीडीओहरुलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन्।

सरकारले साउन ८ गते मधेशलाई आगामी तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। यसअघि, असार २६ गते प्रदेश सरकारले नै मधेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।

अब गृहमन्त्रीको सक्रियतासँगै तराई–मधेशको पानी संकट समाधानतर्फ ठोस कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ। जलस्रोतको सूखापनबाट गाँजिएका हजारौं नागरिकको जीवनमा राहत मिल्ने आशा पलाएको छ।