न्यायपालिकाको समावेशीतामा सरकारका प्रवक्ताको प्रश्न

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले न्यायपालिका समावेशी हुन नसकेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको न्यायपालिका पुरुष प्रधान रहेको बताएका हुन् । उनले समावेशी नभएको डरलाग्दो ठाउँ नै न्यायपालिका रहेको भन्दै न्यायपालिका बहुलवादी पनि हुन नसकेको जिकिर गरे ।

उनले सरकारमै २२ जना मन्त्रीमा दुई जनामात्रै मन्त्री रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् पनि समावेशी नरहेको बताए । उनले महिलाहरुले आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउन छोड्न नहुने बताए ।

उनले राजदुतमा पनि महिला एक जना मात्रै नभइ समावेशी हुनपर्ने बताए । महिला नेतृहरुको विकास, उद्भव र नेतृत्व गर्नसक्ने ठाउँमा पुग्नसक्ने भौतिक आधार नेपालमा रहेको बताए । महिलाहरुलाई अघि बढाउने र शिर्ष तहमा लैजाने देशमा दक्षिण एशियामै नेपाल पहिलो रहेको दाबी गरे ।

‘नेपालमा महिला नेतृहरुको विकास हुनसक्ने, उद्भव हुनसक्ने, त्यसको विकास हुनसक्ने, नेतृत्व गर्नसक्ने, ठाउँमा पुग्नसक्ने भौतिक आधार नेपालमा छ । त्यो भूटानको, बंगलादेशको, पाकिस्तानको, मल्दिभ्स, श्रीलंका, इमेन इण्डियाको भन्दा पनि यहाँ, साउथ एशियामा हामी सबैभन्दा अगाडि होला त्यो कुरामा । यति धेरै हाम्रो समाज फ्रि सोसाइटी हो, यति धेरै ओपन छ, यति धेरै लिभरल छ, वि क्यान वर्क, वि क्यान लिड । युरोपकै एक दुई वटा मुलुक बाहेक महिलाको नेतृत्व राज्यका विभिन्न अंगहरुमा पुर्याएको त नेपालले हो नि’, उनले भने, ‘एकदमै धेरै भनेको फिनल्याण्ड र नर्वेको ४० प्रतिशत थियो । ४० प्रतिशत त हामीले स्थानीय तहबाट शुरु गरिसकेको छौँ । एक तिहाई त सबै ठाउँमा अहिले पनि व्यवस्था छ । राजदुत किन एक दुई जना मात्रै ? चित्रलेखा यादवबाट किन ? यहाँ एक तिहाई त हुनुपर्दथ्यो नि । यहीँ नेर तपाईंहरुको जोड हुनुपर्छ । त्यो पनि लिडरसिप डेभलप गर्ने ठाउँ हो नि । क्याबिनेटमा दुई जना मात्रै किन ? अहिले हामी २२ जना छौँ । जम्मा दुई जना कति प्रतिशत हो ? अझ अर्को डरलाग्दो समावेशी नभएको ठाउँ भनेको राज्यले समावेशी भन्छ, समावेशी नगरेको ठाउँ भनेको न्यायपालिका छ । हाम्रो न्यायपालिका यति धेरै पुरुषप्रधान छ, यति धेरै एकलप्रधान छ, त्यो बहुलवादी पनि हुन सकेको छैन ।’

मन्त्री गुरुङले राज्यका अंगहरुमा समावेशी रुपमा नियुक्ति गर्नका लागि महिला सांसदहरुले पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । समाजका सामान्यसहित महिलामाथिका विभेदका लागि लड्न र कानून बनाउन महिला सांसदहरुलाई संसदमा निर्वाचित गरेर पठाइएको बताए ।