नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत हुने विश्व बैंककाे प्रक्षेपण

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि सरकारले ६ प्रतिशतकाे आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा विश्व बैंकले भने यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ ।

विश्व बैंकले आज नेपाल ‘डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदर सन् २०२५ मा ५.१ र सन् २०२६ मा ५.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आवको तुलनामा यस आवमा आर्थिक वृद्धि बढ्ने अनुमान विश्व बैंकको छ । यद्यपि, हाल मुलुकले भोगेको बाढीपहिरो र डुबानको कारण सिर्जित समस्याले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने असरको भने लेखाजोखा गरिएको छैन ।

केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्र लाभान्वित हुने तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२४ मा पर्यटन आगमन ३० प्रतिशतले बढ्दा सेवा क्षेत्रको वृद्धि हुने र यातायात, आवास तथा खाद्य क्षेत्रमा वृद्धि हुने अनुमान छ । जलविद्युत् र कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस वर्ष जलविद्युत् उत्पादन ४५० मेगावाट थपिने र धान उत्पादन ४.३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, मुद्रास्फीति सन् २०२५ मा पाँच प्रतिशत र सन् २०२६ मा साढे चार प्रतिशत रहने पनि विश्व बैंकको अनुमान छ । मुद्रास्फीति सन् २०२३ मा ७.७ प्रतिशत र सन् २०२४ मा ५.४ प्रतिशत रहेको छ । विश्व बैंकको श्रीलंका, नेपाल र माल्दिभ्सका देशीय निर्देशक डेबिड सिस्लेनले पर्यटन, कृषि, जलविद्युतलगायत क्षेत्रको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई राम्रो टेवा दिने भए पनि आप्रवासन, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

पछिल्ला वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्नु र बैंकको नाफा घट्नुलाई समस्याका रूपमा देखाइएको छ । त्यस्तै, बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर रहेको र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेकोलगायतका विषयलाई नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा औँल्याइएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सहजीकरण गरेको, ब्याजदर घटेकोलगायत लचिलो नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

व्यापार घाटा बढ्दा सरकारको चालू खाता बचत भने घट्ने अनुमान गरिएको छ । चालू आवमा निजी क्षेत्रको खपत १.८ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रको खपत ५.८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष चालू खाता बचत जिडिपीको २.६ प्रतिशत रहने र सरकारी राजस्व २० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।