लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

जिल्ला अदालत, काठमाडौंले पनि रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । कालिमाटी स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीको १ अर्ब १९ करोड रुपैंया बढी रकम अनियमितता गरेको प्रकरणमा लामिछाने बिरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको थियो ।

आज जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले उनलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका हुन् । अदालतको आदेशपछि लामिछानेले धरौटी बापतको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेका छन् ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कानुनविपरीत स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट लामिछाने विरुद्ध पाँच करोड ७८ लाख ९८ हजार चार सय ८० रुपैंया बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

सभापति लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । बचतकर्ता (जाहेरवाला) को तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्ले, जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवाल र सहायक न्यायाधिवक्ता गणेशकुमार शर्माले जवाफी बहस गरेका थिए । उता पीडितकोतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारी र डा दिनेश त्रिपाठी बहसमा सहभागि भएका थिए ।

लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले समेत पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा अनियमितता प्रकरणमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । रवि विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले अनुसन्धान गरेर राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले पनि उनी जोडिएको साहारा चितवन सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, कास्कीमा पनि उनी धरौटी बुझाएपछि छुटेर आफैं अदालतमा हाजिर भएको हुँदा काठमाडौंमा पनि त्यही नीति अपनाइने एक प्रहरी अधिकृतले बताए ।