भुमि आयोग पुनः ब्युतियो

सरकार फेरिएसँगै विवादित बन्दै आएको भुमि समस्या समाधान आयोग पुर्न गठित भएको छ ।

२०८० चैत्रमा तत्कालित प्रधानमन्त्री पष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भुमि आयोग खारेजीको निर्णयसँगै बन्द भएको आयोगको कार्य पुनः सुचारु हुने गरी सरकारले आयोगको गठन गरेको हो ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी नयाँ आयोग गठन भएको हो ।

प्यूठानका हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्ष रहेको आयोगमा सनतकुमार कार्की, गुञ्जकुमार खड्का, अनिलकृष्ण प्रसाइँ, जगतबहादुर बस्नेत, टेकबहादुर शाह, गोबद्र्धन कोली र आरती भण्डारी सदस्य छन् । यसअघि आयोग गठनका लागि गठन आदेश समेत मन्त्रिपरिषदबाट जारी भएको थियो । अब सोही आदेश अनुसार आयोगले काम गर्नेछ ।

२०८० चैत्र ३० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न आदेश दिएपछि नयाँ आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

अदालतले अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्न÷नगराउनू र आयोग र समितिका स्रोत साधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्न÷राख्न लगाउन अन्तरिम आदश दिएको थियो ।

तर, कांंग्रेस र एमाले गठबन्धनमा नयाँ सरकार गठन भएपछि राजनीतिक सहमतिका आधारमा अदालतमा दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिइएको थियो ।

पछिल्लो समय हरेकजसो सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने र आफ्नो अनुकूल बनाउने गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म १८ वटा आयोग र समितिहरु बनिसकेको छ । अहिले गठन भएको १९ औं भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने आयोग हो ।