भूकम्पबाट हुन सक्ने क्षतिपछि तत्काल वित्तीय स्रोत जुटाउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीबजारमा ‘क्याटास्ट्रोफी बन्ड’ (क्याट बन्ड) जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा अघि बढाइएको यस योजनाअन्तर्गत भूकम्पीय जोखिमको वित्तीय भार अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा हस्तान्तरण गरी विपद्का बेला आपतकालीन आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
थाइल्यान्डमा आयोजित विश्व बैंक समूह तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को वार्षिक बैठकका क्रममा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र विश्व बैंकका उपाध्यक्ष जर्ज फ्यामिलियरबीच यससम्बन्धी सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले विश्व बैंकसँग क्याट बन्डसम्बन्धी सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको थियो। प्रस्तावित योजना कार्यान्वयनमा आए नेपाल यस्तो वित्तीय औजार प्रयोग गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुक बन्नेछ।
सम्झौताअनुसार विश्व बैंक समूहको ट्रेजरी विभागले नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँगको सहकार्यमा बन्ड जारी गर्न आवश्यक वित्तीय सम्भाव्यता र संरचनाको अध्ययन गर्नेछ।
क्याट बन्डले कसरी काम गर्छ?
क्याट बन्ड प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न हुने वित्तीय जोखिम लगानीकर्तामा हस्तान्तरण गर्ने विशेष प्रकारको धितोपत्र हो। यसले विपद् आएपछि सरकारलाई तत्काल आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन सहयोग गर्छ।
यस व्यवस्थाअन्तर्गत नेपालले बन्डको अवधिभर निश्चित जोखिम प्रिमियम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। तोकिएको मापदण्डअनुसार भूकम्प नगए लगानीकर्ताले आफ्नो साँवा र प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन्। तर, निर्धारित मापदण्डअनुसारको भूकम्प गएमा बन्डको सर्तअनुसार लगानीकर्ताको साँवा रकमको केही वा सबै हिस्सा नेपालले प्राप्त गर्न सक्नेछ।
परम्परागत बीमामा क्षतिको मूल्याङ्कनपछि मात्र भुक्तानी हुने भए पनि क्याट बन्डमा भूकम्पको म्याग्निच्युड र कम्पनको तीव्रताजस्ता पूर्वनिर्धारित सूचकका आधारमा भुक्तानी निर्धारण गरिन्छ।
कति रकम प्राप्त हुन सक्छ?
प्रस्तावित योजनाअन्तर्गत नेपालका लागि ८ करोडदेखि १९ करोड अमेरिकी डलरसम्मको जोखिम हस्तान्तरणको ढाँचा तयार पारिँदै छ। यो रकम नेपाली रुपैयाँमा करिब १२ अर्बदेखि २९ अर्ब रुपैयाँसम्म हुन्छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार २० वर्षमा एकपटक आउन सक्ने भूकम्पका लागि करिब ८ करोड डलर र १०० वर्षमा एकपटक आउन सक्ने ठूलो भूकम्पका लागि १९ करोड डलरसम्मको भुक्तानी हुने गरी संरचना तयार पार्न लागिएको छ।
बन्ड जारी भएपछि निर्धारित सर्त पूरा भएमा भूकम्प गएको केही हप्ताभित्रै नेपालले रकम प्राप्त गर्न सक्नेछ। उक्त रकम आपत्कालीन राहत तथा पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिनेछ।
बन्डको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि नेपालले विश्व बैंकलाई ३ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। अध्ययनमा खर्च नभएको रकम नेपाललाई फिर्ता गरिनेछ। उक्त रकम बाह्य कानुनी सल्लाहकार र जोखिम विश्लेषण गर्ने संस्थाको खर्चमा उपयोग गरिने जनाइएको छ।
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एकतिहाइ बराबरको क्षति पुर्याएको थियो। त्यसपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले विश्व बैंकलगायतका संस्थाबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिनुपरेको थियो। प्रस्तावित क्याट बन्डले भविष्यमा यस्ता विपद्का बेला सरकारलाई तत्काल वित्तीय स्रोत जुटाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया