उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।
मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएको उनका सञ्चार संयोजक कमल चौलागाईंले जानकारी दिएका छन् ।
ग्यास अभाव चर्किरहेका बेला संसदीय समितिको बैठकमा उद्योगीप्रति दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि मन्त्री यादव आलोचनामा परेकी थिइन् ।
बुधबार उद्योग समितिको बैठकमा उनले पछिल्लो समय देखिएको ग्यास अभाव उद्योगीका कारण भएको दाबी गर्दै ग्यास उद्योगीको ‘पाता नकसेसम्म’ समस्या समाधान नहुने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
यादवले नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेकी थिइन् । देशमा यति धेरै ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको भन्दै उनले दुईवटा उद्योग भए पनि पर्याप्त हुने बताएकी थिइन् ।
मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ग्यास उद्योगीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले मन्त्रीको भनाइ फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
ग्यास अभाव चर्किँदा विवाद
यतिबेला काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चरम अवस्थामा पुगेको छ । ग्यासको एउटा सिलिन्डर लिन उपभोक्ता घण्टौँदेखि लाइनमा बस्न बाध्य छन् ।
सरकारी मूल्यभन्दा महँगोमा ग्यास बिक्री भइरहेको गुनासो पनि उपभोक्ताबाट आएको छ । २ हजार ६० रुपैयाँ पर्ने ग्यासका लागि कतिपय उपभोक्ताले ३ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको बताइएको छ ।
नेपाल आयल निगम र उद्योग मन्त्रालयले ग्यास आपूर्ति भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आए पनि बजारमा भने त्यसअनुसार सहज आपूर्ति हुन नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
ग्यासको लामो समयदेखिको अभावमा पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिले थप समस्या सिर्जना गरेको छ । भदौ १४ गतेदेखि धादिङको कृष्णभीर क्षेत्रमा सडक भासिएपछि काठमाडौं उपत्यकातर्फ ग्यास ढुवानी प्रभावित भएको हो ।
वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ल्याउने प्रयास भइरहे पनि मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा उपभोक्ताले अझै सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारसँग आफ्नै ग्यास पूर्वाधार छैन
नेपालमा ग्यास आयात, भण्डारण र वितरणका लागि सरकारसँग पर्याप्त आफ्नै पूर्वाधार छैन । हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योग निजी क्षेत्रका हुन् ।
नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा हालसम्म कुनै पनि ग्यास बोटलिङ प्लान्ट छैन । सरकारको २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ग्यास बिक्री गरे पनि त्यसले बजारको सम्पूर्ण माग धान्न सक्ने अवस्था छैन ।
ग्यास ढुवानीका लागि समेत नेपालसँग आफ्नै पर्याप्त पूर्वाधार छैन । निजी ग्यास उद्योगहरूले समेत भारतबाट आयातित बुलेटमार्फत ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा ग्यास अभाव समाधान गर्न आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, वैकल्पिक ढुवानी मार्ग प्रभावकारी बनाउने र बजार अनुगमन तीव्र पार्ने जिम्मेवारी सरकारमाथि थियो ।
तर, समस्या समाधानका लागि उद्योगी र सरकारबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने समयमा मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिले उल्टै विवाद चर्काएको थियो ।
यही विवादबीच उद्योगमन्त्री यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी हुन् ।
प्रतिक्रिया