काठमाडौं। जेन–जी आन्दोलन सुरु भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत वर्ष भदौमा भएको आन्दोलन, हिंसा, आगजनी तथा तोडफोडका घटनाबारे आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
दुवै नेताले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनालाई फरक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्दै त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रचण्डले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र विध्वंसबारे स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् भने ओलीले भदौ २४ को घटनालाई लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय हितमाथिको गम्भीर आक्रमणका रूपमा चित्रित गरेका छन् ।
प्रचण्ड : भदौ २४ नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको ‘कालो दिन’
प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, आगजनी र तोडफोडबारे निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आन्दोलन सुरुमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारी र नयाँ पुस्ताको भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । तर युवाको आवाजलाई संवेदनशील रूपमा सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्यले दमनको बाटो रोजेको र त्यसपछि आन्दोलनमा ‘सन्दिग्ध तत्व’ प्रवेश गरेको उनले आरोप लगाएका छन् ।
प्रचण्डले भदौ २४ गतेलाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा ‘कालो दिन’का रूपमा चित्रित गरेका छन् । नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा ऐतिहासिक र पुरातात्विक धरोहरमाथि भएको विध्वंसका कारण पनि उक्त दिनलाई कालो दिनका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामी न गोली चलाउने पक्षका थियौँ, न सिंहदरबार जलाउने,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘त्यसैले जेन–जी विद्रोहका नाममा हाम्रो पार्टी, नेतृत्व र राजनीतिक शक्तिमाथि गरिएको आक्रमणलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।’
आन्दोलनमाथि दमन किन र कसरी भयो, कसले आन्दोलन भड्कायो, हिंसा, लुटपाट र विध्वंस कसले मच्चायो तथा त्यसबाट लाभ कसले उठायो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ ।
ओली : हिंसा र अराजकताको अन्त्य हुनुपर्छ
एमाले अध्यक्ष ओलीले गत वर्ष भदौ २४ गते भएको विध्वंसात्मक घटनालाई स्मरण गर्दै लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि हिंसा, अराजकता र दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।
भदौ २४ गतेको विध्वंसको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा जारी विज्ञप्तिमा ओलीले उक्त घटनालाई राज्यका आधारस्तम्भ, लोकतन्त्रका धरोहर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमाथि भएको ‘सर्वाधिक ठूलो आक्रमण र विध्वंस’ भनेका छन् ।
उनले भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर ज्यान गुमाएका युवाहरू तथा कर्तव्य पालनाका क्रममा मारिएका प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् । साथै उपचाररत घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै विध्वंसपछि पुनर्निर्माणको प्रयासमा रहेका राजनीतिक–सामाजिक व्यक्तित्व तथा व्यवसायीप्रति पुनरुत्थानको शुभेच्छा व्यक्त गरेका छन् ।
लोकतन्त्रमा नागरिकले सरकारसमक्ष आफ्ना अपेक्षा, असन्तुष्टि र माग प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक भएको ओलीले बताएका छन् । संविधानले वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, विरोध गर्ने तथा लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सरकार गठन, पुनर्गठन र परिवर्तन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ छ ।
तर माइतीघरबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा विभिन्न आपराधिक समूहले घुसपैठ गरेर त्यसलाई अनियन्त्रित, अराजक र हिंसात्मक बनाएको ओलीको दाबी छ ।
आयोजकले कार्यक्रम स्थगित भएको घोषणा गरेपछि पनि ‘घुसपैठ गरेका षड्यन्त्रकारी समूहहरूले निर्दोष युवाहरूलाई मानव ढाल बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गर्न दुरुत्साहन गरेको’ उनले आरोप लगाएका छन् ।
‘भदौ २४ को घटना आकस्मिक होइन’
ओलीले भदौ २३ को घटनापछि मन्त्रिपरिषद्ले न्यायिक आयोग गठन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमाथिको अस्थायी बन्देज हटाउने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको स्मरण गरेका छन् । घटनाको नैतिक जवाफदेहिता लिँदै तत्कालीन गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसपछि भदौ २४ मा भएको घटनालाई ओलीले योजनाबद्ध रूपमा लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेपछि घटित यी समग्र घटनाक्रमले स्पष्ट पार्छ, भदौ २४ को त्यो त्रासदी अघिल्लो दिन नवयुवाहरूको ज्यान गएको घटनाबाट सिर्जित कुनै आवेग या आक्रोशको घटना थिएन,’ उनले भनेका छन् ।
उनका अनुसार त्यो ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको प्रगतिशील कोर्सलाई उल्ट्याएर मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा होम्ने घातक योजनाको मूर्त रूप’ थियो ।
ओलीले राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, लोकतान्त्रिक पार्टीका कार्यालय, सहिद तथा अग्रजका स्मारकसहित सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी र विध्वंसलाई नेपालको इतिहासकै ‘कालो अध्याय’ भनेका छन् ।
छानबिनमा दुवैको जोड, व्याख्या भने फरक
आन्दोलनका घटनाबारे ओली र प्रचण्डको राजनीतिक व्याख्या फरक भए पनि घटनाको सत्यतथ्य स्थापित गर्न छानबिन आवश्यक रहेको विषयमा दुवै नेताले जोड दिएका छन् ।
ओलीले शान्तिपूर्ण भनेर अनुमति लिएको प्रदर्शन कसरी हिंसात्मक बन्यो र त्यसका लागि को जिम्मेवार छन् भन्नेबारे गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । सुरक्षा निकायको भूमिका सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु पनि रहस्यमय भएको उनको भनाइ छ ।
प्रचण्डले भने आन्दोलनमाथि दमन किन र कसरी भयोदेखि हिंसा, लुटपाट र विध्वंसमा को संलग्न थिए तथा त्यसबाट कसले लाभ उठायो भन्नेसम्मका प्रश्नको जवाफ खोज्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
ओलीले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन हिंसा र अराजकताको विरोध गर्नुपर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै राज्य दहनका अपराधीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले लोकतन्त्रमा जुनसुकै समस्याको पनि शान्तिपूर्ण समाधान सम्भव हुने मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् । पछिल्लो समय लोकतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वविरुद्ध प्रतिशोध, घृणा र निषेधको अभियान चलाइएको आरोप लगाउँदै ओलीले संविधानका आधारभूत संरचना समाप्त पार्ने प्रयास भइरहेको दाबीसमेत गरेका छन् ।
यसरी जेन–जी आन्दोलनको एक वर्षपछि सार्वजनिक भएका ओली र प्रचण्डका धारणा आन्दोलनको कारण, त्यसपछिको हिंसा तथा भदौ २४ को विध्वंसबारे दुई फरक राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छन् । अब ती घटनाको वास्तविकता के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ निष्पक्ष छानबिन र तथ्यमा आधारित अनुसन्धानबाट मात्र स्थापित हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया