उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने गरी सरकारले लगाएको करको विरोधमा देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
आइतबार मन्थलीमा आयोजित हस्ताक्षर संकलन अभियान तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले भदौ १ गतेदेखि सुरु गरिएको हस्ताक्षर अभियानलाई देशभर स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने बताए। एक महिनासम्म हस्ताक्षर संकलन गरेर सरकारलाई बुझाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए।
घिसिङले विद्युतमा भ्याट तथा राइड सेयरिङमा कर लगाउने सरकारको नीतिले सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार परेको दाबी गरे। विद्युत् खपत बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने समयमा उल्टै कर लगाएर नागरिकलाई निरुत्साहित गरिएको उनको आरोप छ।
उनले विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम असुल नगर्ने तर त्यसको भार सर्वसाधारणमाथि थोपर्ने नीति गलत भएको बताए। लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूलाई दिइएको विद्युत्को २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाउन सरकारले प्रभावकारी पहल नगरेको उनको दाबी छ।
विद्युत् महसुलमा छुट दिएर खपत बढाउनुपर्ने भन्दै घिसिङले यसबाट ग्यास र तेलको आयात घटाउन तथा देशको अर्थतन्त्रलाई समेत सहयोग पुग्ने बताए।
यस्तै, २८ लाख रुपैयाँमा पाइने ट्याक्सीका लागि चालकले ५२ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले कर प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाए। सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने राइड सेयरिङमा समेत कर लगाइएको भन्दै यस्तो नीति तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
घिसिङले सरकारले सर्वसाधारणको हितविपरीतका कर नीतिहरू हटाउनुपर्ने बताए। आफ्ना मागप्रति सरकारले सुनुवाइ नगरे आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।
प्रतिक्रिया