राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रधानमन्त्री मातहतको संस्था नभएको बताएका छन्।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सिंहले प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा अख्तियारका पदाधिकारी जान नहुने बताएका हुन्।
उनले अख्तियारका पदाधिकारीकै कारण आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाए।
‘संसदीय समितिमा आउन मिल्छ, अख्तियार प्रधानमन्त्री मातहतको संस्था होइन। त्यसैले अख्तियारका पदाधिकारीहरू कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा त्यहाँ धाउनु हुँदैन,’ उनले भने।
सिंहले अख्तियारको संस्थागत मर्यादा दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको दाबी गर्दै यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए।
उनले न्यायालय र अख्तियारसमेत बिचौलिया उत्पादन गर्ने संस्था बनेको टिप्पणी गरे। संवैधानिक निकायहरूमा पूर्व कर्मचारीहरूको बाहुल्य रहेको भन्दै उनले भागबन्डाको राजनीति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
‘जति संवैधानिक निकाय छन्, ती सबै पूर्व कर्मचारीहरूको क्लब वा आयोग बनेका छन्,’ सिंहले भने।
बैठकमा उनले भ्रष्टाचारबाट प्राप्त रकम सुनमा लगानी भइरहेको विषयसमेत उठाए। निजगढ विमानस्थलका लागि भएको जग्गा अधिग्रहणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको उनको आरोप थियो।
उनका अनुसार करिब ७–८ अर्ब रुपैयाँमा बन्ने योजनामा २३ अर्ब रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणमै खर्च गरिएको छ। उनले बालुवा नभएको ठाउँमा समेत बालुवाको मुचुल्का बनाएर भुक्तानी गरिएको दाबी गरे।
नेता तथा उच्च तहका व्यक्तिहरू संलग्न हुने विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान नगर्ने तर साना व्यक्तिलाई मात्रै कारबाही गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘कानुनको लागि सबै बराबर हुनुपर्यो। यो अख्तियारले गराउन सक्नुपर्छ,’ सिंहले भने।
प्रतिक्रिया